राज्यासह देशातील राजकारणात मोठं मोठ्या घडामोडी होत असतात. नेहमी कोणता ना कोणता नेता एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करत असतो. पक्षात उमेदवारीची संधी मिळाली नाही, किंवा पक्षात महत्त्वाची जबाबदारी मिळाली नाही की, अनेक नेतेमंडळी आपली वेगळी वाट निवडत असतात. या पक्षांतरांच्या घटना किंवा पक्ष प्रवेशाच्या प्रकार निवडणुकीच्या काळात अधिक होत असतात. अशा नाराज नेत्यांमुळे अनेकवेळा राज्यातील सरकारला पायउतार सुद्धा व्हावे लागते. आता मात्र अशा आयाराम-गयाराम नेत्यांना दणका बसणार आहे. सरकार आता त्याबाबत कायदा आणणार असून त्यात तरतूद करण्याच्या विचारात आहे.

हिमाचल प्रदेश सरकारने पक्षांतर करणाऱ्यांना निवृत्तीवेतन नाकारण्यासाठी एक विधेयक सादर केले आहे. संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरलेले आमदार यापुढे निवृत्तीवेतनास पात्र राहणार नाहीत. घटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार पक्षांतरामुळे अपात्र ठरलेले हिमाचल प्रदेशातील आमदार लवकरच त्यांचे निवृत्तीवेतन हक्क गमावतील. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी बुधवार १ एप्रिल रोजी हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्य भत्ते आणि निवृत्तीवेतन कायदा) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक सादर केले आहे.

या विधेयकात कायद्याच्या कलम ६-बी मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. यानुसार "कायद्याच्या कलम ६-बी मध्ये याच्या उलट काहीही असले तरी, १४ व्या राज्य विधानसभेवर किंवा त्यानंतर निवडून आलेली कोणतीही व्यक्ती, जर ती संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीनुसार अपात्र असेल, तर ती या कायद्यानुसार निवृत्ती वेतनास पात्र असणार नाही.

ही दुरुस्ती आवश्यक होती, कारण सध्याच्या कायद्यात आमदारांच्या पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. हे विधेयक हे घटनात्मक उद्दिष्ट साध्य करणे, जनादेशाचे संरक्षण करणे, लोकशाही मूल्यांचे जतन करणे आणि घटनात्मक उल्लंघनांना प्रतिबंध करणे हे उद्दिष्ट ठेवते, असे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग यांनी सांगितले.

बुधवार, १ एप्रिल रोजी हिमाचल प्रदेश विधानसभेत एक विधेयक सादर करण्यात आले आहे. यानुसार एनडीपीएस कायद्यांतर्गत, विशेषतः 'चिट्टा' किंवा हेरॉईनच्या व्यापारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला पंचायत निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे.