Complaint Against Loan Recovery Agent: आपल्याकडे स्वत:च्या हक्काची दुचाकी किंवा चारचाकी असावी, असं अनेकांना वाटतं. त्यासाठी अनेकजण बँकेकडून कर्ज घेऊन वाहने खरेदी करतात. मात्र, वाढत्या महागाईमुळे काहीवेळा वाहनावरील कर्ज फेडणे अशक्य होते त्यामुळे हप्ते थकतात. अशावेळी बँकांचे वसुली एजंट कर्जदाराची गाडीही उचलून घेऊन जाण्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत.  (Breaking Marathi News)

यावर पाटणा उच्च न्यायालयाने (High Court) तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. गुंड किंवा एजंटच्या माध्यमातून कर्ज बुडवणाऱ्यांची वाहने जबरदस्तीने जप्त करणे संविधानाच्या विरोधात आहे. हे जगण्याच्या अधिकाराचे आणि घटनेने दिलेल्या उपजीविकेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे, अशा प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.(Latest Marathi News)

त्याचबरोबर कर्ज वसुलीसाठी बँका आणि सर्व वित्तीय संस्थांनी कायद्याचे पालन करून जिल्हा प्रशासनाची मदत घ्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पटना उच्च न्यायालयात एका व्यक्तीने वाहन जप्तीविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर कोर्टाने हे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे.

इतकंच नाही तर, पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजीव रंजन प्रसाद यांच्या एकल खंडपीठाने या संदर्भात आदेश जारी केला आहे. 2020 मध्ये, खंडपीठाकडे फायनान्स कंपन्यांविरुद्ध एक एक करून सुमारे 30 खटले होते. या खटल्यांची 2 वर्षांपेक्षा जास्त काळ सुनावणी झाली.

या सुनावणीत न्यायालयाने कर्जदारांच्या वाहनांची जप्ती तातडीने थांबवावी असे आदेश दिले आहेत. इतकंच नाही तर, बिहारमध्ये असा प्रकार कुठेही आढळल्यास वसुली एजंटवर तातडीने कारवाई करावी, असे आदेश कोर्टाने बिहारच्या सर्व पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत.

Edited by - Satish Daud