१० आलिशान वाहने, ३ सुपर बाईक्स, करोडोंचे दागिने आणि इतर महागड्या वस्तू.. हे सर्व वस्तू कोणत्याही शोरूमचे नाही तर, शिमला येथील एका श्रीमंत माणसाचे आहे. बँक फसवणुकीच्या प्रकरणात अडकलेल्या शक्ती रंजन दास आणि त्यांच्या संबंधित संस्थांवर ३० ऑगस्ट रोजी ईडीने छापा टाकला. छाप्यादरम्यान, महागड्या वस्तू आणि गाड्या सापडल्या. या महागड्या वस्तू आणि गाड्या पाहून ईडीलाही धक्का बसला.

ईडीनं १,३९६ कोटी रूपयांच्या बँक कर्ज फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात भुवनेश्वर येथे मोठी शोधमोहिम राबवली. या कारवाईत मालमत्ता, दागिने, रोकड, तसेच लक्झरी बाईक्स जप्त करण्यात आल्या. ही कारवाई ३० ऑगस्ट रोजी भुवनेश्वरातील २ ठिकाणी करण्यात आली होती.

कुठे टाकले छापे?

ईडीने शक्तीरंजन दास यांच्या निवासी परिसरात, त्यांच्या कंपन्या अनमोल माइन्स प्रा.लि. आणि अनमोल रिसोर्सेस प्रा.लि. या कार्यालयांवर धाड टाकली . हे प्रकरण इंडियन टेक्नोमॅक कंपनी लिमिटेडशी संबंधित आहे. तपासादरम्यान, १३ लाख रूपयांची रोकड, अंदाजे १.२५ कोटींचे दागिने, मालमत्तांची कागदपत्रे आणि इतर महत्वाचे रेकॉर्ड जप्त करण्यात आले. तसेच २ लॉकर गोठवण्यात आले.

कोणत्या लक्झरी कार अन् बाईक्स जप्त?

कारवाईत १० लक्झरी कार आणि ३ सुपरबाईक्स जप्त करण्यात आले आहे. त्यांची एकूण किंमत अंदाजे ७ कोटी रूपये असल्याची माहिती आहे. जप्त केलेल्या वाहनांमध्ये-

Porsche Cayenne

Mercedes Benz GLC

BMW X7

Audi A3

Mini Cooper

Honda Gold Wing Superbike

या गाड्यांचा समावेश आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

या फसवणुकीचा तपास सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश पोलीस सीआयडीनं केला होता. बँकांकडून कर्ज मिळवण्यासाठी खोटे अहवाल तयार करून बनावट विक्री दाखवून हा घोटाळा केल्याचे उघड झाले. २००९ ते २०१३ या काळात बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियमकडून घेतलेले हे कर्ज दुसरीकडे वळवून मनी लाँड्रिंग करण्यात आली.

मुख्य आरोपी कोण?

तपासानुसार, या प्रकरणात एकूण १३९६ कोटी रूपयांची फसणूक झाली. आयटीसीओएल आणि त्याच्या शेल कंपन्यांनी सुमारे ५९.८० कोटी रूपये एएमपीएलच्या खात्यात वळवले. एएमपीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक शक्तीरंजन दास यांनी आयटीसीओएलचे प्रवर्तक राकेश कुमार शर्मा यांच्या मदतीने हे पैसे खाणकामात गुंतवण्यात आले. काळा पैसा पांढरा करण्याचा प्रयत्न केला.

या प्रकरणात आतापर्यंत सुमारे ३१० कोटी रूपयांचा मालमत्ता जप्त करण्यात आला आहे. त्यापैकी २८९ कोटी एप्रिल २०२५मध्ये संबंधित बँकांना परत करण्यात आले.