Donald Trump H1B visa policy change : अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसाच्या नियमांत मोठा बदल केला आहे. नव्या नियमांनुसार, काही H-1B व्हिसाधारक अमेरिकेत गैर-इमिग्रेंट वर्कर म्हणून डायरेक्ट प्रवेश करू शकत नाहीत. नव्या अर्जधारांना १००००० डॉलर म्हणजेच, भारतीय रूपयात ८८ लाख रूपयांपेक्षा जास्त फी द्यावी लागेल.

८८ लाख रूपयांची फी कंपन्यांचा खर्च आणखी वाढणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णायाचा मोठ्या टेक कंपन्यांसाठी अडचण होणार नाही. कारम, काही आघाडीच्या टेक कंपन्या टॉप प्रोफेशनल्ससाठी मोठा खर्च करण्यासाठी तयार असतात. पण याचा फटका छोट्या टेक फर्म आणि स्टार्टपला बसणार आहे. छोट्या कंपन्यांचे बजेट आणखी वाढणार आहे.

व्हाइट हाऊसचे स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फ यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, H-1B नॉन-इमिग्रंट व्हिसा प्रोग्राम हा सर्वाधिक गैरवापर झालेल्या व्हिसापैकी एक आहे. यामुळे टॉप प्रोफेशनल असणारे अमेरिकेत येऊन काम करतात. हा प्रोक्लेमेशन कंपन्यांना H-1B अर्जदारांसाठी 100,000 डॉलर शुल्क आकारेल. अमेरिकेत येणारे लोक खरोखरच उच्च पात्रता असलेले आहेत आणि त्यांना अमेरिकन कर्मचाऱ्यांऐवजी घेतले जाणार नाही, हे यावरून निश्चित होईल.

H-1B व्हिसा नेमका आहे तरी काय?

डीएचएसनुसार, एच-1बी नॉन-इमिग्रंट व्हिसा प्रोग्राम हा अमेरिकन कंपन्याना (नियोक्त्यांना) विशेष व्यवसायांमध्ये तात्पुरते विदेशी कामगार नियुक्त करण्याची परवानगी देतो. पण त्यासाठी विशिष्ट ज्ञान आणि विशिष्ट क्षेत्रात बॅचलर किंवा त्याहून उच्च पदवी किंवा त्याच्या समकक्ष पात्रतेची आवश्यकता आहे. प्रमुख टेक कंपन्या दरवर्षी भारत आणि चीनसारख्या देशांमधून हजारो कर्मचाऱ्यांना आणण्यासाठी या प्रोग्रामवर खूप जास्त अवलंबून असतात. अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जागी बदलले जाऊ शकत नाही.