एका घटस्फोट प्रकरणी निकाल देताना उच्च न्यायालयाने मोठी निर्णय दिलाय. जर पत्नी शिक्षित असेल तर ती पोटगीसाठी नवऱ्यावर दबाव टाकू शकत नाही. ओडिसाच्या उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिलाय. तसेच कौटुबिंक कोर्टाने निश्चित केलेल्या पोटगीच्या रकमेत देखील कपात हायकोर्टाकडून करण्यात आलीय. जर पत्नी शिक्षित आहे, तिच्याकडे नोकरीचा अनुभव आहे, तर ती पोटगी मिळवण्यासाठी, घरी बसून राहू शकत नाही, तिला काम करावं लागेल, असंही हायकोर्टानं म्हटलंय.

न्यायाधीश गौरीशंकर सतपती प्रकरणी सुनावणी करताना हायकोर्टाने म्हटलं की,ज्या केवळ आपल्या पतीवर उदरनिर्वाहाचा भार टाकण्यासाठी घरी बसून काहीच करत नाहीत, कायदा त्यांना दाद देत नाही. ती चांगली असताना आणि उच्च पात्रता आहे, जर तिने काम करण्याचा प्रयत्न केला नाही तर ते योग्य नाही,असंही कोर्टाने यावेळी म्हटलंय.

दरम्यान या घटस्फोट प्रकरणात सुनावणी करताना हायकोर्टाने पतीची बाजू घेत पोटगीची रक्कम कमी केलीय. कौटुंबिक न्यायालयाने निश्चित केलेली पोटगीची रक्कम सुद्धा हायकोर्टाने कमी केलीय. कौटुंबिक न्यायालयाने पालन-पोषणाची रक्कम ८००० रुपये ठरली होती. यात कपात करत उच्च न्यायालयाने ती रक्कम ५००० रुपये केलीय. जर पत्नी नोकरी करण्यास सक्षम असेल किंवा नोकरीचा अनुभव असेल, तर ती तिच्या पतीवर भरणपोषणाच्या रकमेवर अवलंबून राहू शकत नाही.

पत्नीसोबत अनैसर्गिक शरीरसंबंध गुन्हा नाही; हायकोर्टाचा निर्णय

छत्तीसगड उच्च न्यायालयानं सोमवारी एक महत्वपूर्ण निकाल दिलाय. सज्ञान पत्नीसोबत तिच्या संमतीविना अनैसर्गिक शरीरसंबंध ठेवले म्हणून आयपीसी कलम ३७६ अन्वये बलात्कार किंवा कलम ३७७ अन्वये अनैसर्गिक शरीरसंबंधांच्या गुन्ह्याखाली खटला चालवता येणार नाही, असं छत्तीसगड उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. एक पुरुष आणि त्याची सज्ञान पत्नी यांच्यात अनैसर्गिक शरीरसंबंध हे त्या व्यक्तीला शिक्षेस पात्र ठरवले जाऊ शकत नाही. असंही न्यायालयाने म्हटलं होतं.