• ट्रेन सामूहिक बलात्कार प्रकरणात हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

• हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाला जबाबदार धरलं

• पीडितेला ३ लाख नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निर्णय कोर्टाने ठेवला कायम

२०१२ मध्ये ट्रेनमध्ये महिलेवर सामूहिक बलात्कार झाल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणावर दिल्ली हायकोर्टाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. कोर्टाने या प्रकरणी रेल्वेला जबाबदार धरत ३ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने सांगितले की, 'रेल्वे आपल्या जबाबदारीपासून पळू शकत नाही.'

पीडित महिलेला ३ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश देणाऱ्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशांना केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली हायकोर्टाने या प्रकरणात रेल्वेला जबाबदार धरलं. जरी हा गुन्हा बाहेरील व्यक्तीने केला असला तरी देखील कायदेशीररित्या प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची आपली जबाबदारी रेल्वे टाळू शकत नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले.

ही घटना २७ ऑगस्ट २०१२ रोजी घडली होती. बिहारमधील एका रेल्वे स्थानकावर उभ्या राहिलेल्या प्रवासी ट्रेनमध्ये महिलेवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. या प्रकरणी पीडितेच्या वडिलांनी ९ मार्च २०१३ रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर यासंदर्भात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांना ३ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या निर्णयानंतर रेल्वे प्रशासनाने थेट दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतली होती. या सुनावणीदरम्यान रेल्वेने कोर्टात युक्तीवाद केला की, ही घटना रेल्वे कायद्याच्या कलम १२३ अंतर्गत 'अवांछित घटना' या श्रेणीत येत नाही आणि त्यामुळे कलम १२४अ अंतर्गत नुकसान भरपाई दिली जाऊ शकत नाही. पण हायकोर्टाने रेल्वेचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावत सांगितले की, 'सामूहिक बलात्काराची घटना 'अवांछित घटना' या व्याख्येत नक्कीच येईल कारण तो एक हिंसक हल्ला आहे.'

न्यायमूर्ती अमित बन्सल यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की,'कायद्याच्या कक्षेत केवळ रेल्वेगाड्यांमध्येच नाही तर रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर आणि परिसरात होणारे हिंसक हल्ले देखील येतात. पीडित व्यक्ती वैध तिकीट घेऊन प्रवास करणारी एक कायदेशीर प्रवासी होती, असे कोर्टाने सांगितले. यावेळी हायकोर्टाने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राचे समर्थन केले आणि म्हटले की, आयोगाने गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनाच्या पीडितांना तात्काळ आर्थिक मदत देण्याची शिफारस करून आपल्या अधिकाराचा योग्य वापर केला आहे.' हायकोर्टाने पुढे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचा निर्णय कायम ठेवत ३ लाख रुपये पीडितेला देण्याचे निर्देश रेल्वेला दिले.