Contesting Election From Jail Rules And Law: हरियाणा विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने ७ सप्टेंबरच्या रात्री ३१ उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. या यादीत पक्षाने सोनीपतचे आमदार सुरेंद्र पनवार यांनाही तिकीट दिले आहे. या वर्षी 20 जुलै रोजी त्यांना खाण प्रकरणात ईडीने अटक केली होती. सुरेंद्र पनवार सध्या तुरुंगात आहेत. उमेदवारी ठरवल्यानंतर शनिवारी (७ सप्टेंबर) हरियाणा काँग्रेसचे अध्यक्ष उदयभान यांनी सुरेंद्र पनवार यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन तिकीट सुपूर्द केले. यावेळी प्रदेशाध्यक्षांनी सुरेंद्र यांचे तिकीट त्यांची सून समिक्षा पनवार यांना दिले. आता समीक्षानेही सासऱ्याच्या निवडणुकीचा प्रचार सुरू केला आहे. दरम्यान, तुरुंगात असलेल्या नेत्यांना उमेदवारी कशी मिळते? त्यांना निवडणूक लढता येते का? निवडणूक लढल्यास प्रचाराचे, मतदानाचे नियम काय असतात? जाणून घ्या सविस्तर...

तुरुंगातून निवडणूक लढता येते का?

भारतात लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 हा देशातील निवडणुका नियंत्रित करणारा प्राथमिक कायदा आहे. कायद्याच्या कलम ८(३) नुसार, गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेली आणि दोन वर्षांपेक्षा कमी कारावासाची शिक्षा झालेली कोणतीही व्यक्ती सुटल्यानंतर सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवू शकत नाही. तथापि, ही तरतूद अंडरट्रायल कैद्यांना लागू होत नाही ज्यांना शिक्षा झाली नाही. आता सोनीपतचे आमदार सुरेंद्र पनवार यांचे प्रकरण बघितले तर त्यांना अद्याप दोषी ठरवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ते इतरांप्रमाणे 2024 ची हरियाणा विधानसभा निवडणूक लढवू शकतात.

उमेदवार फॉर्म कसा भरतो?

निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी उमेदवार किंवा त्याच्या वतीने प्रस्तावकाला उमेदवारी कागदपत्रांसह रिटर्निंग ऑफिसर (RO) यांच्यासमोर वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहावे लागेल. किंवा संबंधिताचा उमेदवारी अर्ज त्यांचे वकील किंवा कुटुंबातील सदस्य जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालयात दाखल करू शकतात.

तुरुंगातील उमेदवाराला प्रचार करता येते का?

तुरुंगात असलेली व्यक्ती स्वतःचा किंवा पक्षाचा प्रचार करू शकत नाही. मात्र, ते आपल्या पक्षाच्या सदस्यांमार्फत आपला संदेश, जाहीरनामा देऊ शकतात. लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 चे कलम 62(5) असे नमूद करते की कायदेशीररित्या तुरुंगात किंवा पोलिस कोठडीत असलेली व्यक्ती मतदान करू शकत नाही. या वर्षी 1 मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने निवडणूक अधिकारांशी संबंधित जनहित याचिका (पीआयएल) फेटाळली होती.

या याचिकेत निवडणूक आयोगाला अशी यंत्रणा विकसित करण्याचे निर्देश द्यावेत, ज्याद्वारे नेते आणि उमेदवार योग्य निर्बंधांसह प्रचार करू शकतील, अशी मागणी करण्यात आली होती. याचिकेवर न्यायालयाने म्हटले होते की, 'आम्ही अटकेत असलेल्या व्यक्तीला प्रचारासाठी परवानगी देऊ शकत नाही. अन्यथा सर्व बलात्कारी, खुनी निवडणुकीपूर्वीच राजकीय पक्ष काढू लागतील.

तुरुंगातील नेते मतदान करू शकतात?

निवडणूक प्रचारासोबतच यावर बंदी घालण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम 62(5) म्हणते, 'कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही तुरुंगात, कारावासाची शिक्षा किंवा वाहतूक किंवा अन्यथा, किंवा पोलिसांच्या कायदेशीर कोठडीत बंदिस्त असल्यास कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही'. याशिवाय, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हा एक वैधानिक अधिकार आहे, मूलभूत किंवा सामान्य कायद्याचा अधिकार नाही.

लोकसभेला दोघे लढले, विजयी झाले...

दरम्यान, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत तुरुंगात असताना दोन उमेदवारांनी निवडणूक लढली आणि जिंकले. आसाममधील दिब्रुगड येथील तुरुंगात बंद असलेले खलिस्तानी फुटीरतावादी अमृतपाल सिंग यांनी पंजाबमधील खादूर साहिब लोकसभा मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक जिंकली. त्याच वेळी दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात बंद असलेले अब्दुल रशीद जम्मू-काश्मीरच्या बारामुल्ला मतदारसंघातून विजयी झाले. अपक्ष रशीद यांनी जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा पराभव केला.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीही देशाच्या इतिहासात अशी अनेक उदाहरणे आहेत, जेव्हा लोकांनी तुरुंगात असतानाही निवडणूक लढवली आणि जिंकली. जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांना आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगावा लागला. फर्नांडिस यांनी 1977 ची लोकसभा निवडणूक तुरुंगातून लढवली आणि बिहारमधील मुझफ्फरपूर मतदारसंघातून विजयी झाले. याशिवाय मुख्तार अन्सारी, कल्पनानाथ राय, मोहम्मद शहाबुद्दीन, अखिल गोगोई, आझम खान यांचाही या यादीत समावेश आहे.