Central Government Diwali Offer

केंद्र सरकारकडून सर्वसामान्यांना दिवाळीची भेट देण्यात आली आहे. शेतकरी, गरिबांसह सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. देशातील पाच राज्यांच्या विधासभा निवडणुका, सणांसुदीचा काळ आणि लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन सरकारने या योजनांची घोषणा केल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी युरियावर सबसिडी जाहीर केली आहे. तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या डीएत वाढ करण्यासह बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच दोन महिन्यांपूर्वी गॅस सिलिंडरच्या किमती २०० रुपयांनी कमी केल्या आहेत.

दोन महिन्यांचा पगार बोनसच्या स्वरुपात मिळणार

सणांसुदीच्या काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांना बोनसची भेट दिली आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ब आणि क वर्गातील नॉन गॅझेटेड कर्मचाऱ्यांना नॉन प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये ब आणि क वर्गातील नॉन गॅझेटेड कर्मचाऱ्यांना एक महिन्याचा पगार बोनस स्वरूपात मिळणार आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

पिकांच्या एमएसपीत वाढ

सरकारने गहू आणि मोहरीसह ६ पिकांचा एमएसपी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गहू, बार्ली, बटाटा, हरभरा, मसूर, वाटाणा आणि मोहरी रब्बी हंगामातील प्रमुख पिके आहेत. त्यामुळे गव्हाची आधारभूत किंमत १५० रुपये प्रति क्विंटल व वाढवण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत सरकारने यावर शिक्कामोर्तब केले होते.

२०० रुपयाने गॅस सिलिंडर स्वस्त

केंद्र सरकारने वाढत्या महागाईपासून सर्व सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी गॅस सिलिंडरच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांनंतर एकदम २०० रुपये किंमत कमी करण्यात आली. त्यामुळे १४.२ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरची किंमत ९०३ रुपये झाली आहे.

उज्ज्वला योजनेबाबत मोठी घोषणा

केंद्र सरकारकडून याआधी उज्ज्वला योजनेसाठी २०० रुपये सबसिडी दिली जात होती. मात्र ही सबसिडी ३०० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. २०१६ पासून आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत ९.६० कोटी गॅस कनेक्शनचे वितरण करण्यात आले आहे.

युरियावर सबसिडी

सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२३-२४ च्या रब्बी हंगामासाठी फॉस्फेटिक पोषक तत्वांवर आधारित सबसिडीचा (एनबीएस) दर निश्चित केला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना सबसिडी देण्यात आली असून यावर २२,३०३ कोटी रुपये खर्च येण्याचा अंदाज आहे.