बिहारमधील एसआयआर (SIR) अर्थात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला आदेश दिले आहेत. मंगळवारपर्यंत मतदारयाद्यांमधून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख लोकांच्या नावाची यादी जिल्हा पातळीवर प्रसिद्ध करण्यात यावी. तसेच त्यांच्या नावांच्या पुढे ते नाव का वगळण्यात आले याचे कारणही सांगण्यात यावे, असे आदेशात म्हटले आहे. ही यादी विभागीय आणि पंचायत पातळीवरील कार्यालयांतही लावण्यात यावी, असेही आदेशात नमूद केले आहे.

बिहार विधानसभा निवडणुकीआधी मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीनंतर १ ऑगस्टला पहिला मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यात ६५ लाख लोकांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यात आली आहेत. ६५ लाखांपैकी २२ लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर ३६ लाख लोक दुसऱ्या ठिकाणी गेले आहेत किंवा ते संबंधित ठिकाणी आढळून आलेले नाहीत, असे निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आले. तर ७ लाख असे मतदार आहेत की त्यांची नावे दोन ठिकाणी नोंदवण्यात आलेली होती.

बिहार विधानसभा निवडणुकांआधी राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. राज्यात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला काही राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. याविरोधात काही राजकीय पक्ष, नेते आणि एनजीओंनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर काही दिवसांपासून सुनावणी सुरू आहे. यासंबंधी सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी निवडणूक आयोगाला आदेश दिले आहेत. पुढील शुक्रवारी पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे, असेही सांगितले. याबाबत जिल्हा पातळीवर आदेशाचे पालन होत असल्याचा अहवाल सुद्धा कोर्टाने आयोगाकडे मागितला आहे.

सुप्रीम कोर्टात न्या. सूर्यकांत आणि जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठानं याचिकाकर्ता आणि निवडणूक आयोगाच्या वकिलांकडून युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर अंतरिम आदेश दिला. २०२५ च्या समरी रिव्हिजननंतर मतदारयादीत ६५ लाख लोकांची नावे होती. मात्र, एसआयआरनंतर ड्राफ्ट लिस्टमधून ती हटवण्यात आली आहेत. त्यांची यादी जिल्हा पातळीवर प्रसिद्ध करण्यात यावी, असे आदेशात नमूद केले आहे. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर ही यादी उपलब्ध असावी. त्यात मतदार ओळखपत्र क्रमांक टाकून माहिती मिळू शकेल, तसेच ही यादी बूथनिहाय असायला हवी, असेही आदेशात नमूद केले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे की, प्रत्येक मतदाराच्या नावापुढे ड्राफ्ट मतदारयादीतून नाव वगळण्याचे कारणही असले पाहिजे. सर्वाधिक वितरण असलेल्या वर्तमानपत्रात त्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात यावा आणि टीव्ही आणि रेडिओच्या माध्यमातून अशा प्रकारची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, हे सांगण्यात यावे. जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांचे सोशल मीडिया अकाउंट सक्रिय असतील तर त्याद्वारेही त्यांनी ही माहिती द्यावी, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.