उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोवा या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका २०२७ मध्ये होणार आहेत. त्या २०२६ मध्येच होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारमधील सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती समोर आली आहे. फेब्रुवारी २०२७ मध्ये प्रस्तावित असलेल्या या पाच राज्यांच्या निवडणुका केंद्र सरकार नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२६ मध्ये घेऊ शकते, अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगलीय. दरम्यान निवडणुका लवकर होण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने विरोधी पक्षांमध्ये खळबळ उडालीय. 'इंडिया' (INDIA) आघाडीच्या बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली आहे.

निवडणूक आयोगाची प्रतिक्रिया काय आहे?

निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी अशी कोणतीही माहिती नसल्याचे स्पष्ट केलंय. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकारकडून अद्याप अशी कोणतीही अधिसूचना प्राप्त झालेली नाही. तरीही जर नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका झाल्या, तर एसआयआर SIR - विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किंवा मतदार यादीबाबत कोणतीही अडचण येणार नाही.

कारण निवडणुका होऊ घातलेल्या राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया आधीच अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. आवश्यक असल्यास जानेवारीत प्रसिद्ध होणारी अंतिम मतदार यादी नियोजित वेळेच्या तीन महिने आधीच अंतिम केली जाऊ शकते, मात्र, यासाठी सरकारच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे.

नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये का निवडणुका घेतल्या जाणार?

फेब्रुवारी २०२७ मध्ये विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया आणि ९ आणि २८ फेब्रुवारीपर्यंत जनगणनेचं दुसरा टप्प्यातील काम होणार आहे. त्यामुळे गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे.दोन्ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांची गरज भासते. उत्तर प्रदेशमध्ये निवडणुकांसाठी ५.५ लाख , उत्तराखंड, मणिपूर, गोवामध्ये ५०-५० हजार आणि पंजाबमध्ये २ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांची गरज लागणार आहे.

निवडणुका नियोजित वेळेनुसारच होणार

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तराखंडमधील निवडणुका नियोजित वेळेनुसार होऊ शकतात. कारण राज्यातील डोंगराळ भागांमधील जनगणनेचा दुसरा टप्पा सप्टेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. याचमुळे राज्यातील विधानसभा निवडणुका फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होऊ शकतात. परंतु उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि उत्तराखंड या तीन राज्यातील भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात निवडणुका होतील, असा दावा केला आहे. त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना निवडणुकांच्या कामाला लागण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.