लैंगिक छळाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये कायदा महिलांच्या बाजूने आहे. परंतु याचा अर्थ असा नाही की, दरवेळी पुरुषच दोषी असतात. काही वेळा महिलांची देखील चूक असू शकते, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केली. इतकंच नाही, तर सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत कोर्टाने बलात्काराचे आरोप असलेल्या तरुणाची निर्दोष मुक्तता केली.

काय आहे प्रकरण?

उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद येथे राहणाऱ्या एका महिलेचे २०१९ साली लग्न झाले होते. मात्र, लग्नाच्या काही दिवसानंतरच ती पतीपासून वेगळी झाली. नवऱ्याला घटस्फोट न देता सदरील महिला तिच्या आई-वडिलांसोबत राहू लागली. यादरम्यान तिची ओळख एका तरुणासोबत झाली.

कालांतराने दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात पडले. यादरम्यान महिलेने तरुणासोबत अनेकवेळा शय्या केली. काही दिवसांनी तिने तरुणाला लग्नाची गळ घातली. मात्र, त्याने लग्न करण्यास नकार दिला. यानंतर महिलेने पोलिसांत धाव घेत तरुणाविरोधात तक्रार दाखल केली.

लग्नाचे प्रलोभन दाखवून तरुणाने माझे लैंगिक शोषण केले, असा आरोप महिलेने केला. यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत तरुणाला अटक केली. प्रकरण जेव्हा सत्र न्यायालयात गेले, तेव्हा न्यायालयाने सर्व आरोपांमधून तरुणाची निर्दोष मुक्तता केली.

मात्र, सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात महिलेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर न्यायमूर्ती राहुल चतुर्वेदी आणि न्यायमूर्ती नंदप्रभा शुक्ला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर हायकोर्टाने सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत तरुणाची निर्दोष मुक्तता केली.

हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, तक्रारदार महिला आधीच विवाहित होती. तिला शारीरिक संबंधांची चांगली माहिती होती. महिलेने पहिल्या पतीला घटस्फोट दिला नव्हता. तरीही तिने तरुणासोबत लैंगिक संबंध ठेवले. केवळ लग्नाच्या प्रलोभनावर असं करणे व्यावहारिकदृष्या शक्य नाही.

आरोपी तरुण आणि महिला दोघेही प्रौढ आहेत. त्यांना शारीरिक संबंधांचे परिणाम चांगले समजतात. अशा परिस्थितीत केवळ तरुणालाच दोष देणे योग्य ठरणार नाही. यात महिलेची देखील मोठी चूक आहे. लैंगिक छळांशी संबधित कायदे महिलांच्या बाजूने आहे. पण प्रत्येकवेळी पुरुषालाच दोषी धरता येणार नाही, असं म्हणत कोर्टाने महिलेची याचिका फेटाळून लावली.