लग्नाचं खोटं आश्वासन देऊन महिलांचं शारीरिक शोषण करण्यात आलेल्या एका प्रकरणात कोर्टाने लिव्ह इन रिलेशनबाबत महत्वाची टिप्पणी केली आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाने लिव्ह-इन-रिलेशनची संकल्पना मध्यमवर्गीय समाजाच्या धारणेच्या विरोधात आहे. या व्यतिरिक्त समाजात वाढत चाललेल्या या प्रकरणाबाबतही कोर्टाने चिंता व्यक्त केली.

उच्च न्यायालयाचे न्यामूर्ती सिद्धार्थ यांनी एका प्रकरणात सुनावणीदरम्यान महत्वाची टिप्पणी केली. या प्रकरणात आरोपीविरोधात भारतीय न्याय संहिता आणि पॉक्सो अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा नोंद आहे. आरोपीने लग्नाचं आश्वासन देऊन तरुणीसोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले होते. मात्र, त्यानंतर लग्न करण्यास नकार दिला. याच प्रकरणातील आरोपीने कोर्टात तात्पुरता जामीन मिळण्यासाठी याचिका दाखील केली होती.

आरोपी २५ फेब्रुवारीपासून तुरुंगात बंदिस्त आहे. आरोपीवर याआधी कोणताही गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही. आरोपांचं स्वरुप आणि तुरुंगातील गर्दी लक्षात घेता कोर्टाने जामीन दिला आहे.

कोर्टाने म्हटलं की, 'लिव्ह इन रिलेशलनला कायदेशीर मान्यला मिळाल्यानंतर कोर्टात असे प्रकरण सुरुच आहे. लिव्ह इन रिलेशन हे मध्यमवर्गीच्या धारणेच्या विरोधात असल्याने प्रकरणे सुरु आहेत. लिव्ह इन रिलेशन तरुणींचं नुकसान होतं. मुले पुढे निघून जातात. नातं संपुष्टात आल्यानंतर तरुण लग्न करतात. मात्र, ब्रेकअपनंतर मुलींना साथीदार मिळायलाही अडचणी येतात'.

वकिलाने कोर्टात सांगितलं की, 'आरोपीच्या कृत्याने तरुणीचं संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त झालं आहे. तिच्याशी कोणीही लग्न करण्यास तयार होणार नाही'. वकिलाच्या युक्तिवादानंतर कोर्टाने म्हटलं की, 'लिव्ह इन रिलेशनशिपचा तरुण पिढीवर मोठा परिणाम होत आहे.त्याचे परिणाम सध्याच्या अनेक प्रकरणात पाहायला मिळत आहे'.