अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी आज आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. हा राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सुपूर्त करण्यात आला आहे. २०२४ साली वर्मा यांच्या घरातून जळालेल्या नोटा सापडल्या होत्या. या प्रकरणी कोर्टात केस सुरु असताना त्यांच्या या निर्णयाने कायदेशीर वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली.

न्यायमूर्ती वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना १५ मार्च २०२४ रोजी त्यांच्या दिल्लीमधील घरात असणाऱ्या स्टोअर रूमला अचानक आग लागली होती. ही आग नेमकी कशामुळे लागली याच कारण स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र ही आग विझवताना अग्निशामक दलाला मोठ्या प्रमाणात जळालेल्या नोटांचे बंडल सापडले. या घटनेचे व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट उसळली होती. ज्यावेळी ही घटना घडली, तेव्हा न्यायमूर्ती वर्मा भोपाळमध्ये होते.

या प्रकरणानंतर वर्मांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आली. मात्र, प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या तब्बल १५२ खासदारांनी त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव सादर केला. लोकसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी या समितीच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, मात्र १६ जानेवारी रोजी न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. तसेच आता वर्मांनी स्वतःहून आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने महाभियोग प्रक्रियेत आता कोणताही अडथळा उरणार नाही.

काय सांगतो कायदा?

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात आणि त्यांना काढून टाकण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींना आहे. सत्तेचा गैरवापर, भ्रष्टाचार किंवा त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास मानसिक किंवा शारीरिक असमर्थता असेल, तरच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून काढून टाकता येते. उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशांना संसदेने महाभियोग प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतरच पदावरून काढून टाकता येते. हा प्रस्ताव लोकसभेत मांडताना किमान १०० खासदारांच्या आणि राज्यसभेत मांडताना किमान ५० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात. एखाद्या न्यायमूर्तीला पदावरून हटवण्यासाठी संसदेत महाभियोग चालवून तो मंजूर करावा लागतो. मात्र, न्यायमूर्तींनी स्वतःहून राजीनामा दिल्यास ती प्रक्रिया तिथेच थांबते.