एखाद्या नवविवाहित वधू वराची विवाह नोंदणी करताना वयाचा पुरावा दाखवायचा झाल्यास आता फक्त आधार कार्ड किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला म्हणजे TC ग्राह्य धरली जाणार नाही. असे निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान दिले आहेत. बालविवाहाला आळा घालण्यासाठी न्यायालयाने नऊ महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. न्यायमूर्ती तेज प्रताप तिवारी यांनी दीपक पाल यांच्या अपीलवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला.

सुनावणीदरम्यान नोंदणी विभागाचे एआयजी अमिताभ कुमार यांनी संबंधित विवाहाची नोंदणी आधार कार्ड आणि टीसीच्या आधारे झाल्याची कबुली दिली. जन्मतारखेची आवश्यक पडताळणी करण्यात आली नसल्याचेही त्यांनी मान्य केले. याप्रकरणी अधिकाऱ्याने माफीनामा सादर करून भविष्यात नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आश्वासन दिले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आधार कार्ड हे व्यक्तीची ओळख पटवण्यासाठी उपयुक्त असले, तरी ते जन्मतारखेचा वैध कायदेशीर पुरावा मानता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित निर्णयांचा आणि UIDAI च्या माहितीचा संदर्भ देत न्यायालयाने वय पडताळणीसाठी नियमांचे पालन करण्यावर भर दिला.

कायद्यानुसार वय निश्चित करण्यासाठी मान्यताप्राप्त शैक्षणिक प्रमाणपत्र किंवा शाळेतील जन्मनोंद, नगर पंचायतीचा जन्मदाखला आणि आवश्यक परिस्थितीत हॉस्पिटलचं सर्टिफिकेटचा आधार घेतला जाऊ शकतो. टीसीचा स्वतंत्रपणे कायदेशीर पुरावा म्हणून स्वीकार करण्यास मर्यादा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. विवाह नोंदणी ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून बालविवाह रोखण्याचे महत्त्वाचे साधन असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. कायद्यानुसार विवाहासाठी वराचे वय २१ वर्षे आणि वधूचे वय १८ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.