गेल्या काही वर्षांत विविध क्षेत्रात आता पुरुषांच्या जोडीने महिलांचाही सहभाग वाढला आहे. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक कंपनीत अंतर्गत तक्रार निवारण कमिटी देखील असते. हॉटेल इंडस्ट्री असो वा विमा कंपनी... प्रत्येक प्रकारच्या कंपनीत आता महिलांचं लक्षणीय प्रमाण पाहायला मिळते. अशाच एका विमा कंपनीतील दोन सहकाऱ्यांचा वाद थेट कोर्टापर्यंत पोहोचला. 'माझ्या शरीराकडे एकटक लावून पाहतो, असा आरोप केलेल्या महिलेचं प्रकरण थेट हायकोर्टापर्यंत पोहोचलं. त्यानंतर या प्रकरणावर हायकोर्टाने मोठा निर्णय दिला.

महिलेचा सहकाऱ्यावर गंभीर आरोप

एका नामांकित विमा कंपनीतील संपूर्ण प्रकरण आहे. महिलेने वरिष्ठ कर्मचाऱ्यावर गंभीर आरोप केले. महिलेचा आरोप आहे की, 'सहकारी हा बैठक, सामान्य कामकाजादरम्यान छातीकडे वाईट नजरेने पाहतो. सहकाऱ्याची कृती आणि सतत अपमानजनक बोलण्यामुळे कार्यालयात काम करणे कठीण झालं आहे'.

मुंबई हायकोर्टात न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एक सदस्यीय घटनापीठासमोर हे प्रकरण सादर करण्यात आलं. या प्रकरणावर निर्णय देताना न्यायमूर्तींनी सांगितलं की, 'कोणत्याही महिला कर्मचाऱ्याला एकटक लावून पाहणे नैतिकदृष्ट्या पूर्णपणे चुकीचे असून अपमानजनक आहे. परंतु व्हॉय्युरिझम (चोरून पाहणे) अंतर्गत गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही. कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की, ऑफिसच्या बैठकीत पुरुषाने डोळ्याने महिलेकडे एकटक पाहणे व्हॉय्युरिझमच्या कायद्यात तांत्रिकदृष्ट्या बसत नाही'.

हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की, 'आरोपीचा व्यवहार हा ऑफिसच्या शिष्टाचारानुसार स्वीकारण्यासारखा नाही. परंतु नैतिकता आणि कायद्यात एक अंतर असते' हायकोर्टात येण्यापूर्वी सदर प्रकरणचा तपास विमा कंपनीच्या अंतर्गत तक्रार निवारण समितीने (ICC) केला होता. त्यांनी आरोपीला क्लीन चिट दिली होती. पुढे महिलेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपीविरोधात कलम 354C (व्हॉय्युरिझम) अंतर्गत एफआयआर नोंदवला होता. यामुळे आरोपीने एफआयआर रद्द करण्यासाठी हायकोर्टाचे दरवाजा ठोठावला होता. या प्रकरणात कोर्टाने एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.