मुंबई: एकनाथ शिंदे गट आणि शिवसेना यांच्यात आता कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. आज सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाला शिंदे गटाला फटकारलं आहे. न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला मुंबई उच्च न्यायालयात का गेला नाही, अशी विचारणा केली. तसंच, उपाध्यक्षांवर प्रश्न कसे उपस्थितीत करू शकता, असा सवालही केला आहे. (Eknath Shinde Latest News)

सुप्रीम कोर्टाने उपाध्यक्ष यांना नोटीस बजावली असून यामध्ये सहाही पक्षांना नोटीस दिली आहे. केंद्र सरकारला सुद्धा नोटीस दिली आहे. बंडखोर 16 आमदारांना सुद्धा नोटीस दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत त्यांनी आपल्या उत्तरांची तयारी करावी, अशी सूचना कोर्टाने दिली.

दरम्यान, आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने बंडखोर आमदारांना दिलासा दिला आहे. 12 जुलैपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही असं आश्वासन उपाध्यक्षांची बाजू मांडणारे वकील धवन यांनी सांगितलं. शिंदे गटाच्या वकिलांनी हे विधान रेकॉर्डवर घ्यावं अशी विनंती केली. सिंघवी यांनी यावर सांगितलं की, सामान्यत: कोर्ट अध्यक्षांच्या वतीने केलेले विधान रेकॉर्ड करणार नाहीत. कारण ते त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखं आहे. (Shivsena Latest News)

शिवसेनेचे वकील कामत यांनी यावर कोणत्याही न्यायालयाने कधीही अपात्रतेच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही, सभागृहाच्या कामकाजाला स्थगिती दिली जाईल असा युक्तिवाद केला. यावर उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेच्या बाहेर आहेत हे सिद्ध करा असं सुप्रीम कोर्टाने सेनेच्या वकिलांना सांगितलं.

यानंतर कोर्टाने आमदारांना 12 जुलैपर्यंत वेळ वाढवून दिली आहे. आता पुढील सुनावणी पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. तसंच पुढील पाच दिवसांमध्ये बंडखोर आमदारांना आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.