मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे मुंबईत आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. आरक्षण घेऊनच जाणार, असं त्यांनी सरकारला ठणकावून सांगितलं आहे. दुसरीकडं आरक्षणाबाबत शक्य ती पावलं उचलली जात असल्याचं सरकारच्या प्रतिनिधींकडून सांगितलं जात आहे. उपसमितीची आज बैठक होणार आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबत काही निर्णय घेताना उपसमितीसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय दिला होता. मराठा बांधवांना 'सरसकट कुणबी' संबोधण्यास नकार दिला होता. याच निर्णयामुळं पेच निर्माण झाला असून, याबाबत उपसमिती महाधिवक्त्यांशी चर्चा करणार आहे.

दोन्ही कोर्टाच्या निकालाने या मार्गात सर्वात मोठे अडसर निर्माण झाले. यामुळे महाअधिवक्त्यांना या पेचावर सल्लामसलत करण्यासाठी संध्याकाळी ५ वाजता बैठक आयोजित केली आहे. मराठा बांधवांना सरसकट कुणबी उल्लेख करता येणार नसल्याच्या कोर्टाच्या निर्णयामुळं मोठा अडसर निर्माण झाल्याची माहिती मिळत आहे.

नेमकं काय आहेत ही प्रकरणे -

बाळासाहेब रंगनाथ चव्हाण यांना जात पडताळणी समितीने 2001 मध्ये कुणबी प्रमाणपत्र दिले होते. त्यावर जगन्नाथ होले यांनी तक्रार दाखल केली. मात्र दाद न मिळाल्याने जगन्नाथ होले हे मुंबई हायकोर्टात गेले. यात महाराष्ट्र शासन आणि बाळासाहेब चव्हाण यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.

17 ऑक्टोबर 2003 रोजी मुंबई हायकोर्टाने न्यायाधीश बी. एच. मार्लापल्ले आणि न्या. ए. एस. बग्गा यांनी निकाल दिला. या आदेशातील परिच्छेद 17 मध्ये म्हटले आहे की, या प्रकरणात सदर प्रमाणपत्र मान्य केले तर महाराष्ट्रात संपूर्ण मराठा समाज हा कुणबी म्हणून स्वीकारावा लागेल आणि असे झाले. तर तो सामाजिक मूर्खपणा (सोशल अ‍ॅब्सर्डिटी) ठरेल.

उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात बाळासाहेब चव्हाण हे सुप्रीम कोर्टात गेले आणि तेथे त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश बी. एन. अग्रवाल आणि न्यायाधीश पी. के. बालसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने 15 एप्रिल 2005 रोजी निकाल दिला आणि सांगितलं की, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय योग्य आहे. त्यात हस्तक्षेप करण्याची आम्हाला काहीच गरज वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही ही याचिका फेटाळतो आहोत.