अदानी ग्रुपमधील (Adani Group) गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश करणाऱ्या हिंडनबर्गने (Hindenberg Claim) शनिवारी मोठी गौप्यस्फोट केला. अदानींच्या गैरव्यवहारांची चौकशी करणाऱ्या सेबीच्या प्रमुख माधवी पुरी बुच याच अदानींच्या कंपनीत भागीदार असल्याची धक्कादायक माहिती हिंडनबर्गने दिली. त्यामुळे मोदी सरकार आता वादाच्या भोवऱ्यामध्ये साडपले आहे. अशातच आता सामनाच्या अग्रलेखातून याच मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे. 'अदानी हे मोदींचे लाडके उद्योगपती आहेत. त्यांचे कुणी वाकडे करू शकत नाही ही सध्याची स्थिती.', अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.

हिंडनबर्गच्या धक्कादायक अहवालानंतर सामनातून मोदी सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली. 'केंद्रातील मोदी सरकार नेहमीप्रमाणे मौन धारण करून बसले आहे. घोटाळा उघड होऊन ना अदानींवर कारवाई झाली ना अदानींशी आर्थिक संबंध उघड होऊन सेबीच्या अध्यक्षांची हकालपट्टी झाली. केंद्रातील सरकारच चोरांचे भागीदार बनल्यावर दुसरे काय होणार? आपल्या देशावर सध्या चोरांचे राज्य सुरू आहे याबाबत आणखी कोणता पुरावा हवा?', असा सवाल सामनातून करण्यात आला.

'मागच्या वर्षी हिंडनबर्गने अदानी यांचा शेअर बाजार घोटाळा उघड करून खळबळ उडवली होती. या घोटाळ्याची चौकशी सेबीकडे सोपवण्यात आली होती. याप्रकरणाच्या चौकशीचा फार्स अद्याप संपलेला नाही तोपर्यंत चौकशी करणारी सेबीच अदानींना आतून सामील आहे आणि सेबीचे प्रमुखच अदानींचे सर्वात मोठे लाभार्थी असल्याचे उघड झाले. संसदेचे अधिवेश सुरू असते तर यावरून गदारोळ झाला असता. मोदी, अर्थमंत्री, गृहमंत्र्यांना विरोधकांनी सळो की पळो केले असते. सेबीच्या आर्थिक घोटाळ्याबाबत असा काहीतरी स्फोट होऊ शकतो याची भनक लागल्यामुळेच सरकारने संसदेचे अधिवेशन चार दिवस आधीच गुंडाळून पळ काढला.', अशी देखील टीका सामनातून करण्यात आली.

तसंच, 'देशातील अर्थव्यवस्थेचे ते सगळ्यात मोठे लाभार्थी आहेत. मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे कामही सरकारने त्यांनाच दिले. मुंबईतील २० मोक्याचे भूखंडही त्यांना दिले जात आहेत. अदानी यांच्याकडे देशाची सर्व संपत्ती एकत्रित होत आहे आणि त्या संपत्तीचे खरे मालक मोदी-शहा हेच आहेत. भाजपच्या बेनामी संपत्तीचे रखवालदार म्हणून अदानी काम करत आहेत.', असा आरोप सामनातून करण्यात आला आहे.