रश्मी पुराणिक, मुंबई

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर मविआ सरकारला मोठा झटका लागला. विरोधकांनी याबाबत सरकारला धारेवर धरलं आहे. राज्याच्या अर्थ संकल्पीय अधिवेशनाचा (Budget Session 2022) दुसरा आठवडा सुरू होत आहे. या अधिवेशनात मविआ सरकार मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC Reservation) कायदा आणणार आहे. या कायद्याला कॅबिनेटने मंजुरी दिल्यानंतर आज (सोमवार) हे विधेयक विधिमंडळात मांडले जाणार आहे. (OBC Reservation Bill will be introduced on the lines of Madhya Pradesh; MVAs focus on the role of the governor ...)

हे देखील पहा -

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन कायदा करणार आहे. या कायद्याला कॅबिनेटने मंजुरी दिल्यानंतर आज हे विधेयक विधिमंडळात मांडले जाणार आहे. याचबरोबर विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीबाबत राज्यपाल (Bhagat Singh Koshyari) काय भूमिका घेणार याकडेही मविआचं लक्ष लागलं आहे. महविकास आघडी सरकारने नऊ मार्च रोजी निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला आहे, त्याला राज्यपाल मंजुरी देणार का याकडे मविआचं लक्ष लागलं आहे.

Edited By - Akshay Basiane