कल्याण : तीस वर्षापूर्वी बांधलेली घरे आता केडीएमसीला जाग आाली आहे. उद्यानासाठी आरक्षित भूखंडावर ही घरे बांधली गेली असल्याने 167 कुटुंबियांना नोटिसNotice बजावण्यात आली आहे. इतकेच नाही या नोटिसच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येऊ नये यासाठी केडीएमसीनेKDMC कॅव्हेट दाखल केले आहे. आत्ता 167 कुटुंबीयांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. मात्र या नागरिकांचे आधी पुनर्वसन करा नंतर पुढील कारवाई करा अशी ठाम भूमिका शिवसेनेने घेतल्याने आता काय होणार याकडे धास्तावलेल्या कुटुंबियांचे लक्ष लागले आहे.Notice to homeowners from KDMC after 30 years

केडीएमसीच्याKDMC हद्दीत विकास आराखडय़ानुसारAs planned 1200 पेक्षा जास्त आरक्षित भूखंड आाहेत. या आरक्षित भूखंडावर अतिक्रमण करण्यात आले. हे आरक्षित भूखंड Reserved plots ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी गेल्या महिन्यापासून सुरु केली. हे आरक्षित भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावर असलेली आरक्षणे विकसीत करण्यात येतील. त्या भूखंडाच्या भोवती वृक्षारोपण करुन हे भूखंड सामाजिक संस्थाना वापरासाठी दिले जातील. आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून आरक्षित भूखंडावरील अतिक्रमण धारकांना नोटिस बजावण्याची सुरुवात केली आहे. या कारवाईचा फटका कल्याण पूर्व भागातील साईनगर परिसरातील मयूर सोसायटी, सप्तश्रृंगी चाळ, पावशे चाळ, निरंकारी चाळीला फटका बसला आहे. या चाळीत राहणाऱ्यना 167 जणांना महापालिकेने नोटिसा बजावून त्यांची घरे महापालिकेच्याMunicipal Corporation आरक्षित भूखंडावर आहेत असे सांगितले आहे.

ही घरे आठविली जातील घरे अधिकृत असल्याचा पुरावा सादर करावा असे म्हटले आहे. या नागरीकांनी महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात जाता येऊ नये यासाठी कॅव्हेट दाखल करण्यात आले. ही घरे 1991 सालापासून त्याठिकाणी आहेत. या चाळीत नागरीक मालमत्ता व पाणी कर महापालिकेस भरतात. 30 वर्षानी महापालिकेस आत्ता जाग आली आहे का. कोरोना काळातCorona period आमची घरे हटविल्यास आम्ही जायचे कुठे असा सवाल संतप्त सवाल नागरीकांनी उपस्थित केला आहे. पुनर्वसनासाठी पात्र असल्यास त्यांचे पुनर्वसनRehabilitation केले जाईल. पुढचा निर्णय आयुक्त घेतील अशी प्रतिक्रिया केडीएमसीच्या अधिकारी सुधीर मोकल यांनी दिली आहे.

Edited By-Jagdish Patil