मुंबई : मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेले मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना आता आणखी एक मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. नवाब मलिक यांचे मंत्रिपद रद्द करण्यासाठी आता भाजपने (BJP) सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. दिल्लीतील भाजप नेत्या आश्विनी उपाध्याय यांनी नवाब मलिक यांच्यावर गंभीर आरोप असताना ते मंत्रीपदी कसे राहू शकतात. त्यांचे मंत्रिपद तातडीने रद्द करावे या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असल्याची माहिती आहे. (NCP Nawab Malik Latest Marathi News)

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने अटक केल्यानंतर त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली आहे. अशातच नवाब मलिक जेलमध्ये असताना देखील त्यांच्याकडे अल्पसंख्ख्याक खात्याचं मंत्रीपद आहे. हे मंत्रिपद रद्द करण्यात यावं अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून भाजपकडून केली जात होती. दुसरीकडे महाविकासआघाडी सरकारने त्यांच्या मंत्रिपदाबाबत कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. (Nawab Malik Latest Marathi News)

अशातच मलिक यांचे मंत्रिपद रद्द करण्यात यावे यासाठी भाजप नेत्या आश्विनी उपाध्याय या आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेणार असल्याची माहिती आहे. एकीकडे विधानपरिषद निवडणुकीची मोर्चेबांधणी सुरू असताना भाजपने राज्यसभेप्रमाणेच महाविकासआघाडीला धक्के देण्याची रणनिती आखली असल्याचं दिसून येत आहे.

दरम्यान, मलिक हे सध्या अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमसंबंधी गैरव्यवहाराच्या आरोपाखाली अटकेत आहेत. मुंबईतील पाचपैकी एक फ्लॅट हा मुनीरा प्लंबर यांच्या नावे आहे. मलिक यांनी मुनीरा प्लंबर यांना मेसर्स सोलिडस इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीवर औपचारिक नियुक्ती दिली. पण वास्तवात ही कंपनी मलिक यांचे कुटुंबीय हे दाऊद इब्राहिमची बहीण हसीना पारकर हिच्या सामंजस्याने चालवत होते, असे तपासात समोर आले होते.