LPG Crisis : 'गॅस' भडका शमवण्यासाठी ओतणार 'रॉकेल'; टंचाईवर काढला तोडगा, सरकारनं घेतले २ महत्वाचे निर्णय

इराण-इस्रायल युद्धाची झळ भारतासह अख्ख्या जगाला बसली आहे. पेट्रोल-डीझेलसह गॅस तुटवड्याच्या भीतीनं भर उन्हात देशभरात अनेक ठिकाणी पंप आणि गॅस वितरक एजन्सीबाहेर नागरिकांच्या रांगा लागलेल्या आहेत. बऱ्याच ठिकाणी हॉटेल, खानावळी काही दिवसांसाठी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा 'गॅस' गोंधळ थांबवण्यासाठी राज्य सरकारे प्रयत्न करताना दिसत आहेत. दुसरीकडं, केंद्र सरकारनं गॅसचा भडका उडण्याआधीच पर्यायी पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. इराणकडून स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करण्यात आल्यानंतर एलएनजीच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. मात्र, एलपीजी संकटावर मात करण्यासाठी सरकारनं महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. याबाबत पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या जॉइंट सेक्रेटरी सूजाता शर्मा यांनी माहिती दिली आहे.

भारताकडून एलपीजीतील जवळपास ६० टक्के भाग आयात केला जातो. त्याचा साधारण ९० टक्के भाग हा होर्मुज स्ट्रेटमधून येतो. ही अत्यंत कठीण परिस्थिती आहे. मात्र, सरकार घरगुती गॅसचा पुरवठा निश्चित करण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करत आहे, असं सूजाता शर्मा यांनी गुरुवारी सांगितलं. एलपीजी संकटावर मात करण्यासाठी आणि त्यावरचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारकडून अन्य पर्यायांवर वेगानं काम करण्यात येत आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

राज्यांना ४.८ कोटी लीटर अतिरिक्त केरोसिन

केंद्र सरकारकडून तीन महिन्यांत राज्यांना १ लाख लीटर म्हणजेच १० कोटी लीटर केरोसिन देण्यात येतं. एलपीजी संकट घोंघावत असताना, राज्य सरकारांना ४८ हजार किलोलीटर म्हणजेच ४.८ कोटी लीटर अतिरिक्त केरोसिन देण्यात येईल, असे सरकारने जाहीर केल्याची माहिती शर्मा यांनी दिली.

हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना एका महिन्यासाठी कोळसा आणि बायो-फ्युएलचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यासाठी पर्यावरण विभागाकडून मंजुरी मिळाली आहे, असेही त्या म्हणाल्या. देशभरात दररोज ५० लाख एलपीजी सिलिंडर वितरित केले जातात, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

भारतात दिवसाला जवळपास ५५ लाख बॅरल कच्चं तेल लागतं. पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस मंत्रालयानं इसेंशियल कमोडिटिज अॅक्ट अंतर्गत एक आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार सर्व रिफानरिंना एलपीजीचं अधिकाधिक उत्पादन काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळं उत्पादन वाढले आहे, अशी माहितीही सूजाता शर्मा यांनी दिली. आपल्याकडे रिटेल आऊटलेट्सचं मोठं नेटवर्क आहे. देशात जवळपास एक लाख रिटेल आऊटलेट्स सुरू आहेत. त्यातील कोणत्याही आऊटलेट्सवर साठा संपल्याची माहिती मिळालेली नाही, असेही त्या म्हणाल्या.