Railway ticket Booking clerk lost his job : फक्त ६ रुपयांसाठी रेल्वेच्या बुकिंग क्लार्कला आपली नोकरी गमवावी लागली आहे. रेल्वेच्या व्हिजिलन्स टीमने सांगितल्याप्रमाणे रेल्वे पोलीस कर्मचारी प्रवासी बनून तिकीट खिडकीवर गेला. तिकीट मागितलं. पण त्याला क्लार्कने ६ रुपये परत केले नाहीत, असा आरोप होता.

प्रवाशाकडून तिकीटाच्या भाड्यापोटी अधिकचे पैसे वसूल केल्याच्या आरोपाखाली नोकरीवरून काढून टाकलेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळालेला नाही. सुटे पैसे नसल्याने प्रवाशाला पैसे परत केले नाहीत, असा दावा याचिकाकर्त्याने दिला होता. असं होतं तर, सुटे पैसे परत करण्यासाठी त्या प्रवाशाला तिकीट खिडकीच्या बाजूला थांबण्यास सांगायला हवं होतं. क्लार्कने प्रवाशाला थांबण्यास सांगितल्याचे कुणीही ऐकले नव्हते, असे न्या. नितीन जमादार आणि न्या. एस. व्ही. मारन यांच्या खंडपीठाने म्हटले. (Latest Marathi News)

संबंधित क्लार्कचा ६ रुपये परत करण्याचा उद्देश असल्याचा कोणताही पुरावा आमच्यासमोर सादर करण्यात आला नाही. क्लार्कवरील आरोप ठोस पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित याचिकाकर्त्याला या प्रकरणात दिलासा देण्याबाबतच्या एप्रिल २००४ चा कॅटचा आदेश कायम ठेवण्यात येत असून, याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असा निर्णय खंडपीठाने दिला आहे.

काय आहे हे प्रकरण?

कमर्शियल क्लार्क म्हणून नियुक्तीला असलेले राजेश वर्मा यांच्याशी संबंधित हे प्रकरण आहे. ३१ जुलै १९९५ रोजी हा प्रकार घडला होता. कुर्ला टर्मिनस येथे नियुक्तीवर असलेल्या वर्मा यांच्यावर प्रवाशाकडून जास्त भाडे वसूल केल्याचा आरोप होता. चौकशीनंतर रेल्वेच्या शिस्तपालन समितीने ३१ जानेवारी २००२ रोजी नोकरीवरून बडतर्फ केले होते. त्याआधी रेल्वेच्या व्हिजिलन्स पथकाने ३० ऑगस्ट १९९७ रोजी आरपीएफ कॉन्स्टेबलला प्रवाशी म्हणून तिकीट काढण्यासाठी पाठवले होते.

कॉन्स्टेबलने वर्मा यांना ५०० रुपये दिले. कुर्ला येथून आरा येथील तिकीट मागितलं. तिकीटचे भाडे २१४ रुपये होते. वर्मा यांनी कॉन्स्टेबलला २८६ रुपयांऐवजी २८० रुपयेच परत दिले. सहा रुपये कमी दिले. त्यानंतर पथकाने झडती घेतली. वर्माच्या कार्यालयातील ड्रॉव्हरमध्ये ४५० रुपये सापडले होते. तर रेल्वेच्या रकमेत ५८ रुपये कमी होते.

वर्मा यांना या प्रकरणात रेल्वेच्या समितीकडून दिलासा मिळाला नाही. त्यानंतर त्यांनी कॅटमध्ये धाव घेतली. तिथंही दिलासा मिळू शकला नाही. मग ते हायकोर्टात गेले. खंडपीठाने सांगितले की, वर्मा यांनी रेल्वेच्या समितीकडे दया याचिका दाखल केली, त्यावेळी त्याने नोकरीत कायम ठेवण्यासाठी नवे कारण दिले. याचाच अर्थ याचिकाकर्त्याने आपली चूक असल्याचे संकेत दिल्याचे यातून स्पष्ट होते.