भरत मोहळकर, साम टीव्ही

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत बांधण्यात आलेल्या 65 इमारतींवर हातोडा चालवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे महापालिका आणि रेराची फसवणूक केल्याप्रकरणी न्यायालयाने इमारती पाडण्याचे आदेश कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला दिले आहे. त्यामुळे तब्बल साडेसहा हजार कुटुंबांच्या डोक्यावर बेघर होण्याची टांगती तलवार आहे....मात्र बिल्डर आणि प्रशासनाच्या चुकीची आम्हाला शिक्षा का? असा सवाल रहिवाशांनी केलाय..

कल्याण आणि डोंबवली महापालिका हद्दीत रेराची परवानगी घेऊन तब्बल 65 बेकायदा इमारती बांधण्यात आल्या. त्यावरून उच्च न्यायालयाने महापालिका अधिकाऱ्यांना चांगलंच धारेवर धरलं. मात्र त्यानंतर आता उच्च न्यायालयाने कठोर निर्णय घेत 65 इमारती पाडण्याचे आदेश दिलेत...मात्र हे प्रकरण नेमकं काय आहे?

65 इमारतींवर बुलडोजर चालणार?

5 वर्षात कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत 65 इमारतींची उभारणी

बिल्डरने महापालिकेच्या बोगस पत्राच्या आधारे रेराचं प्रमाणपत्र मिळवलं

बिल्डिंगच्या उभारणीनंतर ग्राहकांना घरांची विक्री

2022 मध्ये संदीप पाटील यांच्याकडून घोटाळा उघड

संदीप पाटील यांच्याकडून उच्च न्यायालयात याचिका

मानपाडा आणि डोंबिवली पोलिसांत विकासकावर गुन्हा दाखल

उच्च न्यायालयाकडून इमारती तोडण्याचे आदेश

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 65 इमारती पाडायला हव्यात... मात्र बिल्डर, रेरा आणि महापालिकेने कुटुंबांना भरपाई देण्याची मागणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या संदीप पाटील यांनी केलीय..

अखेर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 65 इमारतींवर कारवाई होणारच, असं मत महापालिकेकडून व्यक्त करण्यात आलंय. सर्वसामान्य लोकं आयुष्याची जमापुंजी खर्चून घर घेतात.. मात्र बिल्डर, रेरा आणि महापालिकेच्या साटेलोट्यामुळे सर्वसामान्यांच्या घरावर हातोडा चालतो.. त्यामुळे न्यायालयाने आदेश दिला असला तरी महापालिका आणि रेरा रहिवाशांना दिलासा देणार का? याकडे लक्ष लागलंय.