मुंबई : बदलापूर बाल अत्याचर प्रकरणानंतर संपूर्ण राज्यभरात संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुरु आहे. या प्रकरणानंतर राज्यातील महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. बदलापुरातील याच प्रकरणावरील जनहित याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. या याचिकेवर सुनावणी न्यायाधीश रेवती मोहिते आणि न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने केली. या सुनावणीदरम्यान, मुलांना महिलांचा आदर करायला शिकवा. फक्त मुलींसाठी सातच्या आत घरात, मग मुलांसाठी काही नाही? असा सवाल करत हायकोर्टाने संताप व्यक्त केला.

महिला सुरक्षेसाठी काय उपाययोजना आखण्यात याव्यात, याची शिफारस करण्यासाठी काही नावे सुचवण्याची सूचना न्यायाधीश रेवती मोहिते आणि न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना केली. तसेच मुलांना लिंगसमानतेबाबत जागरुक करण्याचे काम समितीने करावे, असे न्यायालयाने सुचवले. आपण नेहमी पीडितांबद्दल बोलतो. पण काय योग्य आणि काय अयोग्य, हे मुलांना का शिकवले जात नाही, याबाबत तुम्हाला सांगावे लागेल, असेही खंडपीठाने म्हटलं.

कोर्टाने काय म्हटलं?

'मुलं लहान असतानाच त्यांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. लहान वयात महिलांचा आदर करण्यास शिकवा. शिक्षण विभागाने लहान मुलांच्या मनात लिंगसमानतेच्या बाबी रुजवाव्यात. शाळेसहित घरातही मुलांवर समानतेचे बीज रुजवणे गरजेचे आहे. मुलांना घरात याबाबी शिकवल्या जात नाहीत. तोपर्यंत काही होणार नाही. आजही पुरुषी वर्चस्वासह काम करतो, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

'जनजागृती केल्याशिवाय कायदे मदतीला येणार नाहीत. काही वर्षांपूर्वी सातच्या आत घरात, असा एक चित्रपट आला होता. असे चित्रपट फक्त मुलींसाठी का? मुलांसाठी नाही का? मुलांना देखील लवकर घरी यायला सांगा, असे कोर्टाने सुनावणीदरम्यान म्हटलं आहे.

सुनावणीदरम्यान,महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी खंडापीठाला सांगितलं की, कायद्याची तरतुदी आणि अंमलबजावणी पाहण्यासाठी स्वंयसेवी संस्था, शिक्षण आयुक्त, शाळा आयुक्त आणि बाल विभागाचे प्रतिनिधी, महिलांचा समावेश असलेली समिती नेमण्यात आली आहे.