सागर आव्हाड, साम प्रतिनिधी

महावितरण मधील 'विद्युत सहायक' भरती प्रक्रियेत दिव्यांग उमेदवारांवर झालेल्या अन्यायाबाबत दिव्यांग बांधवांनी दिव्यांग आयुक्त कार्यालया बाहेर आंदोलन सुरू केलं आहे. या आंदोलनादरम्यान एका उमेदवाराचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला आहे. बाळू राठोड असे या दिव्यांग बांधवाचं नाव आहे. सरकार आमच्या मरणाची वाट पाहत, आहे का असा प्रश्न या दिव्यांग बांधवांकडून उपस्थित केला जात आहे.

पात्र असूनही अपात्रता:

महावितरणने काढलेल्या विद्युत सहाय्यक पदाच्या भरतीसाठी आम्ही अर्ज केला होता. ऑनलाइन परीक्षेत गुणवत्तेनुसार पात्र ठरूनही, कागदपत्र पडताळणीच्या वेळी आम्हाला केवळ या कारणास्तव अपात्र ठरवण्यात आले की आमचे दिव्यांगत्व महावितरणच्या अंतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार "ओळखल्या गेलेल्या" प्रवर्गात येत नाही. कायद्याचे उल्लंघन दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ नुसार ४% आरक्षण अनिवार्य असताना, महावितरणने लोकोमोटर दिव्यांगत्वाच्या प्रवर्गात स्वतःहून कपात करून केवळ तीन उप-प्रकार निश्चित केले. हे पाऊल पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात आहे.

दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ३४ चे उल्लंघन:

या कायद्यानुसार, सरकारी आणि निमशासकीय संस्थांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी ४% आरक्षण अनिवार्य आहे. महावितरणने जाहिरातीमध्ये लोकोमोटर दिव्यांगत्वाच्या प्रवर्गात स्वतःच्या मर्जीने कपात केली आणि सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यांसारख्या प्रवर्गांना डावलले, जे कायद्याने बेकायदेशीर आहे. दरम्यान ज्या पदांसाठी अपात्र ठरवले गेले, त्याच पदांसाठी महावितरणने नंतर 'सुधारक पत्र' काढून सर्व दिव्यांग प्रवर्गांना पात्र ठरवले. याचा अर्थ आधीची अपात्रता चुकीची होती, हे महावितरणने स्वतःच मान्य केले आहे.

आयुक्तांच्या निकालातील त्रुटी दिव्यांग आयुक्तांनी त्यांच्या २ मार्च २०२६ च्या आदेशात महावितरणची कृती बेकायदेशीर असल्याचे मान्य केले, परंतु 'डॉक्ट्रीन ऑफ एस्टॉपेल' या तांत्रिक कारणाखाली नियुक्ती देण्यास नकार दिला.दिव्यांग उमेदवार अत्यंत कष्टाने इथपर्यंत पोहोचलो आहोत. केवळ प्रशासकीय चुकांमुळे आणि कायद्याच्या चुकीच्या अर्थामुळे हक्क हिरावला जात आहे.