गृह विभागांतर्गत येणाऱ्या गुन्हे अन्वेषण विभागातील (CID) 'सहायक शासकीय दस्तऐवज परीक्षक' (हस्ताक्षर तज्ज्ञ) या पदाच्या सरळसेवा भरतीवरून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. या भरती प्रक्रियेतील नियमबाह्य अटी, अवाजवी अभ्यासक्रम आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर विद्यार्थ्यांनी ८ गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले असून, ही परीक्षा TCS ऐवजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
मागील अनेक दिवसांपासून विद्यार्थी या भरतीतील त्रुटींकडे लक्ष वेधत आहेत. मात्र गृह विभाग अथवा CID कडून अद्याप कोणतीही सकारात्मक प्रतिक्रिया आलेली नाही. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षार्थींनी सोशल मीडियावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. "शासनाकडून आमच्या मागण्यांवर कधी कारवाई होणार?" असा थेट सवाल आता विद्यार्थी उपस्थित करत आहेत.
पहिला मुद्दा: १९८७ च्या नियमानुसार रसायनशास्त्र मुख्य आणि भौतिकशास्त्र उपविषयासह पदवीधर ही अर्हता होती. मात्र, १० फेब्रुवारी २०२६ च्या जाहिरातीत 'प्रथम किंवा द्वितीय श्रेणी' ही अट टाकण्यात आली आहे.
मागणी: सर्व पदवीधर उमेदवारांना या भरतीसाठी अर्ज करण्याची समान संधी मिळावी.
दुसरा मुद्दा: देशातील ७ राज्यांमध्ये या पदासाठी रसायनशास्त्र किंवा भौतिकशास्त्र पदवीधर अशी शैक्षणिक अर्हता आहे.
मागणी: महाराष्ट्रातही केवळ भौतिकशास्त्र किंवा रसायनशास्त्र (भौतिकशास्त्राशिवाय) पदवी असणाऱ्या उमेदवारांना या परीक्षेची संधी दिली जावी.
तिसरा मुद्दा: कर्तव्य व जबाबदारी लक्षात घेता तांत्रिक विषयावर ८० गुणांची वैकल्पिक परीक्षा ही १२० गुणांसोबत वैज्ञानिक सहायक गट क पदासाठी न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत घेतली जाते. सहायक शासकीय दस्तऐवज परीक्षक पद त्या पदाला समकक्ष आहे. तरीही ८० गुणांची तांत्रिक विषयाची परीक्षा स्वतंत्र घेतली जाते, ते नियमबाह्य आहे.
मागणी: वैज्ञानिक सहायकाप्रमाणे २०० गुणांची एकत्रित लेखी परीक्षा घेण्यात यावी.
चौथा मुद्दा: अवाजवी अभ्यासक्रम
मागणी: या पदाचा अभ्यासक्रम वैज्ञानिक सहायक (गट-क) या पदाच्या धर्तीवर विषयानुरूप आणि सुसंगत असावा.
पाचवा मुद्दा: १८ जुलै २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार (GR) गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क ची पदे MPSC मार्फत भरणे बंधनकारक आहे. तरीही ही परीक्षा CID कडून TCS मार्फत घेतली जात आहे.
मागणी: ही भरती परीक्षा तात्काळ MPSC कडे वर्ग करण्यात यावी.
सहावा मुद्दा: शासन निर्णयानुसार एकत्रित परीक्षा पद्धती मंजूर करताना या पदाचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
मागणी: या पदाचा समावेश 'महाराष्ट्र न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक सेवेत' करण्यात यावा.
सातवा मुद्दा: माहिती अधिकारात (RTI) उघड झालेल्या माहितीनुसार, सहायक शासकीय दस्तऐवज परीक्षक पदाचे मूलभूत सेवा प्रवेश नियम (Recruitment Rules) अस्तित्वातच नाहीत. नियमांशिवाय भरती प्रक्रिया राबवणे चुकीचे आहे.
आठवा मुद्दा: समकक्ष असलेल्या वैज्ञानिक सहायक पदाला दिव्यांग आरक्षण लागू असताना या पदासाठी ते स्पष्ट कारणांशिवाय वगळण्यात आले आहे.
मागणी: दिव्यांग उमेदवारांना त्वरित आरक्षण लागू करण्यात यावे आणि त्याशिवाय पुढील भरती प्रक्रिया करू नये.