MNS Criticizes state Government:

इंडियन प्रीमियर लीग २०२४ हार्दिक पांड्यामुळे चर्चेत आलीय. गुजरात संघाच्या पदार्पणातच हार्दिकने आयपीएलचा पहिला कप जिंकला होता. त्यानंतरच्या पर्वात गुजरात टायटन्सने आयपीएलच्या अंतिम फेरीत धडक मारली होती. मुंबई इंडियन्सच्या संघात अष्टपैलूची भूमिका पार पाडणारा पांड्याला परत मिळवण्यासाठी मुंबईच्या संघव्यवस्थापनाने मोठी किमत मोजली. दरम्यान आयपीएल २०२४मधील या मोठ्या घडामोडीवरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने महाराष्ट्र सरकारला टोला लगावला.(Latest News)

दरम्यान गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईतले अनेक उद्योगधंदे गुजरातला हलवण्यात आलेत. तसेच मुंबई आणि महाराष्ट्रात येऊ घातलेले बरेचसे उद्योगधंदे गुजरातकडे गेलेत. या दोन्ही गोष्टींचा संदर्भ देत मनसेने हार्दिकच्या घरवापसीवरून राज्य सरकारला टोला मारला.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आपल्या अधिकृत एक्स या सोशल मीडियाच्या साईटवर एक पोस्ट केलीय. महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी स्वाभिमान लिलावात काढला नसता तर राज्यातून उद्योग पळवता आले नसते. मग महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात उद्योगांचंही ‘हार्दिक’ स्वागत करता आलं असतं. सैन्याला पुरेपूर रसद पुरवली आणि चिवटपणे बाजू लावून धरली तर गमावलेल्या गोष्टी पुन्हा कमावता येतात, त्यासाठी फक्त इच्छाशक्ती हवी. असो!, असं म्हणत मनसेने सरकारला टीकेचे फटके मारलेत.

मनसेची पोस्ट काय?

IPLमध्ये ज्याप्रमाणे खेळाडूंचा लिलाव होतो, तसाच महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी स्वतःचा स्वाभिमान लिलावात काढला नसता तर आपल्या राज्यात असणारे आणि येऊ घातलेले उद्योगधंदे गुजरातला गेले नसते. महाराष्ट्रातील नेत्यांनी आपली बाजू लावून धरली असती तर आपले उद्योगधंदे आपल्या राज्यात कायम राहिले असते.

तसेच नवे उद्योगधंदे आपल्या राज्यात आले असते. ज्याप्रमाणे हार्दिक पांड्याला आपल्या संघात घेण्यासाठी मुंबईने प्रयत्न केले. गुजरात टायटन्सशी वाटाघाटी केल्या आणि हार्दिकला आपल्याकडे परत घेतलं. तसचं आपल्या राज्यकर्त्यांना उद्योगधंदे परत मिळवता आले असते. त्यासाठी मुंबई इंडियन्ससारखी इच्छाशक्ती आपल्या राज्यकर्त्यांकडे हवी.

गुजरातमध्ये कोण-कोणते उद्योग गेले

दरम्यान महाराष्ट्र आणि मुंबईमधील अनेक उद्योग गुजरातमध्ये गेले आहेत. केंद्रात भाजप सरकार आल्यापासून मुंबईतील अनेक उद्योग गुजरातमध्ये पळवण्यात आलेत. यावरुन विरोधकांनी मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली जाते. सर्वात आधी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC हे गुजरातमध्ये पळवण्यात आलं.

या केंद्रात रिझर्व्ह बँक, सेबी यासारख्या नियंत्रक संस्थांसोबतच आंतरराष्ट्रीय बँका, गुंतवणूक संस्था, विमा कंपन्या, अशा अर्थविषयक मोठ्या संस्था या केंद्रात असतील. त्यानंतर नॅशनल मरीन पोलीस अकॅडेमी पालघरमध्ये होणार होती. तेही गुजरातमध्ये गेलं आहे. आता वेदांता-फॉक्सकॉनचा सेमीकंडक्टर्स आणि टाटा--एअरबसचे प्रकल्प देखील गुजरात राज्यात गेले आहेत.