मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज जरांगे पाटील सहाव्यांदा उपोषणाला बसले आहेत. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात जरांगे पाटलांनी उपोषण सुरु केलं आहे. आज रविवारी (ता २२) त्यांच्या उपोषणाचा सहावा दिवस असून जरांगे यांची प्रकृती खालावत चालली आहे. हीच बाब लक्षात घेता राज्य सरकार अॅक्शन मोडवर आलं आहे. मुंबईत मध्यरात्री मोठ्या घडामोडी घडल्या आहेत.

शनिवारी रात्री पुण्यातील काही मराठा आंदोलक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्यासाठी मुंबईत आले होते. मात्र, मुख्यमंत्री मुंबईत नसल्याने मंत्री शंभुराज देसाई यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. तसेच त्यांच्यासोबत तब्बल दीड तास बैठक घेऊन मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्यांविषयी सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीनंतर शंभुराज देसाई यांनी माध्यमांसोबत संवाद साधला.

मनोज जरांगे यांचं सुरू असलेलं उपोषण लवकरात लवकर कसं थांबवता येईल याविषयी शंभूराज देसाई आणि शिष्टमंडळ उद्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणाविषयी सरकारने आतापर्यंत कोणती कोणती पावले उचलली त्याविषयी शंभूराज देसाई यांनी माध्यमांना माहिती दिली आहे.

सोमवारी राज्य सरकार माजी 3 न्यायाधीशांसोबत सरकार चर्चा करणार आहे. तसेच गुन्हे मागे घेण्याबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. उद्या गृहमंत्री यांच्या सोबत चर्चा करून कशा पद्धतीने गुन्हे मागे घेता येतील याबाबत निर्णय घेऊ, असं शंभुराज देसाई यांनी सांगितलं आहे. मराठा आंदोलकांवरील 34 गुन्हे सोडले तर इतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, अशी माहिती शंभुराज देसाई यांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःहून मनोज जरांगे पाटील यांना लवकरात लवकर रुग्णालयात दाखल करण्याचा सूचना दिल्या आहेत. मी स्वतः जरांगे पाटलांना विनंती केली, मात्र त्यांनी रुग्णालयात उपचार घेण्याऐवजी माझं ऐकून सलाईन लावलं, असंही शंभुराज देसाई म्हणाले.कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. हैदराबाद गॅझेटबाबत आम्ही जेव्हा बैठक बोलावली तेव्हा विरोधक आले नाहीत, अशी खंत देखील देसाई यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, मराठा आंदोलकांपैकी 5 जणांचे शिष्टमंडळ मंत्री शंभूराज देसाई यांच्यासोबत उद्या सकाळी 12 वाजता मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. निवृत्त न्यायमूर्तींची वेळ घेऊन ही बैठक लवकरात लवकर घेतली जाईल, अशी माहिती देखील शंभुराज देसाई यांनी दिली आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य होणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.