महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील (एसटी) कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आर्थिक आणि विविध मागण्या मान्य न झाल्यास ६ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वाखालील सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाने या संपात सहभागी होण्याचे आवाहन कर्मचाऱ्यांना केले आहे. यासंदर्भात कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री यांना पत्र देण्यात आले आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या अद्याप पूर्ण न झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संघटनेने संपाचा इशारा दिला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यभरातील एसटी वाहतूक विस्कळीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन दर महिन्याच्या ७ तारखेला नियमितपणे देण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांनाही ६० टक्के महागाई भत्ता लागू करावा आणि महागाई भत्त्याची उरलेली रक्कम द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच २०२४ ते २०२८ या कालावधीतील वेतन करार सातव्या वेतन आयोगानुसार करण्यात यावा, अशीही संघटनेची भूमिका आहे. दिवाळीनिमित्त एसटी कर्मचाऱ्यांना १५ हजार रुपये बोनस देण्यात यावा, तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस वैद्यकीय योजना सुरू करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी एकरकमी देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. खासगी चालकांची भरती न करता २०१९ मधील पात्र उमेदवारांना नोकरीत सामावून घ्यावे, या मागण्या देखील करण्यात आल्या आहेत.

कोरोना काळात काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांचा उरलेला पगार द्यावा, तसेच महिलांच्या सवलतीच्या प्रवासासाठी ईटीआयएम मशीनमध्ये रोख रकमेचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, असेही संघटनेने म्हटले आहे. इलेक्ट्रिक बसेसमुळे महामंडळाचा तोटा वाढत असल्याचा दावा करत संघटनेने इलेक्ट्रिक बसेस बंद करण्याची मागणी केली आहे. या सर्व मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे आवाहन संघटनेने केले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास ६ नोव्हेंबरपासून संपात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, त्यामुळे राज्यातील एसटी प्रवाशांना वाहतुकीच्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो