Saamana Editorial Criticism CM Eknath Shinde: राज्यातील विविध भागात सध्या मुसळधार पाऊस सुरू आहे. पावसामुळे शेतजमिनी खरडून गेल्याने बळीराजाचं मोठं नुकसान झालं आहे. खरीप हंगामातील अनेक पिके पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. सरकारने लवकरात लवकर मदत जाहीर करावी, अशी मागणी केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करण्यात आली आहे.

"गेल्या वर्षीही राज्याला अवकाळी आणि अतिवृष्टीने सातत्याने तडाखे दिले. त्यामुळे 31 मार्चपूर्वी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणार म्हणजे देणार, अशी घोषणा विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी (Eknath Shinde) मार्च महिन्यात केली होती. मात्र अनेक जिल्हय़ांत ती हवेतच विरली. 31 मार्च सोडा, जून-जुलै उजाडला तरी अनेक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नव्हती", अशी टीका सामनाच्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.

"सरकार एकीकडे पीक विमा 1 रुपयात देण्याच्या, विमा कंपनीला ऑनलाइन तक्रार देण्याचा अवधी वाढविण्याच्या, मदतीची रक्कम वाढविण्याच्या घोषणा करते. काही लाख शेतकऱ्यांना काहीशे कोटींचे वाटप केल्याचे ढोल पिटते, मात्र प्रत्यक्षात दोन-दोन वर्षांपासून अतिवृष्टीबाधित नुकसानभरपाईपासून वंचित राहतात", असं टीकास्त्र सुद्धा सामनातून राज्य सरकारवर सोडण्यात आलं आहे.

"मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्र सध्या अतिवृष्टी आणि महापुराने जलमय झाला आहे. अनेक ठिकाणी शेतीबरोबर घरे, दुकाने यांचेही नुकसान झाले आहे. अशा कुटुंबांना तातडीची प्रति कुटुंब 10 हजार रुपये तर दुकानदारांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढीव मदत राज्य सरकारतर्फे जाहीर झाली आहे. टपरीधारकांनाही 10 हजारांपर्यंत भरपाई देण्यात येणार आहे. ही घोषणा केली हे ठीक, पण त्यासाठी आवश्यक असणारे नुकसानीचे पंचनामे तेवढय़ाच तत्परतेने होणार आहेत का?" असा सवालही सामना अग्रलेखातून सरकारला करण्यात आला आहे.

"पूरग्रस्तांना 48 तासांत मदत करा असे आदेश आपण जिल्हाधिकाऱयांना दिल्याचे या सरकारातील काहींनी राणा भीमदेवी थाटात सांगितले. जरूर 48 तासांत मदत द्या, पण त्यासाठीच्या पंचनाम्यांचे काय? ते 24 तासांत पूर्ण झाले तर तुमची ही मदत पूरग्रस्तांना 48 तासांत मिळू शकेल. मात्र तसे होणार का? किंबहुना, विद्यमान सरकारबाबत पूरग्रस्तांच्या नुकसानीचे पंचनामे म्हणजे सरकारचा ‘पंचनामा’ ठरल्याचा पूर्वानुभव आहे", असा चिमटा देखील सामना अग्रलेखातून शिंदे सरकारला काढण्यात आला आहे.

Edited by - Satish Daud