विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आज सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आरक्षणासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीला महाविकास आघाडीचे नेते का आले नाहीत? असा सवाल भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला. यावरून विधानसभेत मोठा गदारोळ झाला. ज्यामुळे अध्यक्षांना तीनवेळा कामकाज तहकूब करावं लागलं.

आज अधिवेशनाचं कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत सत्ताधाऱ्यांना चांगलंच धारेवर धरलं. राज्यात ओबीसी विरुद्ध मराठा हा वाद निर्माण करण्याचं काम सत्ताधाऱ्यांकडून केलं जातंय, असा आरोप विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. त्यांच्या आरोपांना सत्ताधारी भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी उत्तर दिलं.

आरक्षणासाठी लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. सरकार त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतंय. यावर आम्ही बैठका घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करतोय. पण मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बोलावलेल्या बैठकीत निमंत्रण देऊन सुद्धा विरोधक हजर राहीले नाहीत. त्यामुळे काहीही पडलं नाही. विरोधकांनी एकदाची आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असं आशिष शेलार म्हणाले.

सत्ताधारी आमदारांच्या या प्रश्नावरून विरोधक देखील चांगलेच आक्रमक झाले. मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद निर्माण करण्याचं पाप महायुतीने केलं आहे. मात्र, आता त्यांच्या नाकात पाणी घुसल्यानंतर विरोधकांची आठवण होऊ लागली आहे, असं उत्तर विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिलं. यावरून विधानभवनात मोठा गदारोळ झाला.

सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे आमदारांनी एकमेकांचा टीकेचा भडिमार सुरू केला. वारंवार समजावून सांगूनही दोन्ही बाजूंच्या आमदारांनी काहीही न ऐकल्याने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सलग तीन वेळा विधानसभेचं कामकाज तहकूब केलं.

दरम्यान, आज सत्ताधाऱ्यांनी सभागृह बंद पडावं अशी भूमिका घेतली. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी आंदोलन संपवण्यासाठी चर्चा केली. आम्हाला विश्वासात घेतलं नाही. काय लेखी आश्वासन दिलं हे आम्हाला सांगितलं नाही. मुख्यमंत्री यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची शपथ घेऊन सांगितलं की मराठा समाजाला आरक्षण देणार. पण दोन्ही सभागृहात बहुमत असताना हे सरकार आरक्षण देऊ शकत नाही, अशी टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली.