Exclusive News : टेंडरविनाच HLL लाइफकेअर कंपनीला 2000 कोटींचं कंत्राट; आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांची चलाखी

ज्ञानेश सावंत, सरकारनामा

राज्यातील आरोग्य खात्यात तब्बल १० हजार कोटींचा घोटाळा झाला, असा आरोप विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. यामुळे संपूर्ण राज्यभरात एकच खळबळ उडाली. विरोधकांनी केलेल्या या आरोपांमुळे सरकारची चांगलीच नाचक्की झाली. दरम्यान, यावरून आरोप-प्रत्यारोप होत असतानाच आता आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांची आणखी एक चलाखी समोर आली आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी टेंडर न काढताच 'एचएलएल लाइफकेअर' या कंपनीला तब्बल २ हजार कोटींचे डायलिसीसचे काम दिले आहे.

'सरकारनामा'च्या 'इन्व्हेस्टिगेशन'मधून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, 'डायलिसिस'साठी पेशंट आले नाहीत तरीही सरकारकडून या कंपनीला वर्षाकाठी तब्बल २०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. पुढचे १० वर्ष सरकार या कंपनीला हे पैसे देणार आहे.

विशेष म्हणजे एचएलएल कंपनीच्या जुन्या कामात गडबड आढळली होती. त्यामुळे या कंपनीला आता काम देण्यात येऊ नये, असा शेरा आरोग्य खात्यातील अधिकाऱ्यांनी दिला होता. मात्र, तरी देखील या कंपनीला कामाची 'वर्क ऑर्डर' दिली असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या करातून आलेले पैसे सरकारकडून कंत्राटदारांच्या घशात घालण्याचं काम सुरू आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महायुती सरकारने याच कंपनीला आतापर्यंत ५-१० हजार कोटी रुपयांची कामे दिली आहेत. त्यात बोगस बिले काढल्याच्या काही तक्रारी सुद्धा आहे. मात्र, त्याकडे डोळेझाक करून आता पुन्हा 'एचएलएल'ला २००० कोटी रुपयांचे काम देण्यात आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्यासह मुख्यमंत्री आणि दोन उपमंत्र्यांनी पुढाकार घेतल्याचे दिसत आहे.

राज्यातील गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी वेगवेगळ्या ३६७ भागांत १९५० डायलिसिस आणि इतर सुविधा पुरविण्याचा प्रस्ताव 'एचएलएल 'कडून आरोग्य खात्याकडे आला. या प्रस्तावावर फारसा अभ्यास न करता आरोग्य खात्याने लगेच होकार दिला. इतकचं नाही, तत्कालीन आरोग्य आयुक्त धीरज कुमार यांनी १५ मार्चला थेट वर्क ऑर्डर देखील काढली.

या वर्क ऑर्डरनुसार, सरकारकडून 'एचएलएल 'ला कंपनीला ३६७ ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यानंतर कंपनी आपली यंत्रणा उभारणार आहे. ही यंत्रणा उभारल्यापासून म्हणजे पहिल्या दिवसापासूनच सरकारकडून बिले देण्यात येणार आहे. या प्रत्येक सेंटरवर दररोज किमान ३ रुग्णांवर डायलिसिस उपचार अपेक्षित आहेत. जर रुग्ण आले नाहीत, तरीही ते ग्राह्य धरले जाणार आहेत.

दरम्यान, एचएलएल कंपनीकडून देण्यात आलेला प्रस्तावावर विचार करूनच टेंडर काढणे अपेक्षित होते. मात्र, तसेच न करता आरोग्य मंत्री आणि सचिवांच्या पातळीवर थेट एचएलएल कंपनीलाच काम देण्याचा निर्णय झाला. यामध्ये इतर कंपन्यांना सहभागी करून घेता आले असते. पण आरोग्यमंत्र्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे यामागे मलई खाण्याचा प्रकार घडतोय का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.