महाराष्ट्र सरकारने कॅब, टॅक्सीबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. अॅप टॅक्सी आणि ऑटो सेवा नियमित करण्यासाठी एग्रीगेटर पॉलिसीला मंजुरी देण्यात आली आहे. गृह विभागाने एग्रीगेटर पॉलिसी अंतर्गत हा जीआर जाहीर केला आहे. या अंतर्गत तुम्ही एखादी राइड कोणत्याही कारणाशिवाय रद्द केल्यास चालक आणि प्रवासी या दोघांवर दंड आकारला जाईल. भाडे मर्यादा आणि कार पूलिंग सेवांसाठी नियम समाविष्ट करण्यात आला आहे. चालक आणि युजरच्या आठवड्यातून जास्तीत जास्त १४ वेळा या पूलिंग सेवेचा लाभ घेता येणार आहे.

अॅप बेस टॅक्सी आणि ऑटो सेवा पुरवणाऱ्या सर्व एग्रीगेटर्सचे महाराष्ट्रात कार्यालय असणे आवश्यक असणार आहे. प्रवाशांसाठी सुरक्षा, सेवेची पारदर्शकता, भाड्यावर मर्यादा, चालक आणि प्रवाशांच्या अधिकारांनाही नियम लागू करण्यात आले आहेत.

गृह विभागाच्या जीआरनुसार, नवीन धोरणात अॅप-आधारित सेवांसाठी किमान सेवांसाठी किमान अंतर तीन किलोमीटर निश्चित करण्यात आलीये. चालकाला जास्तीत जास्त एकूण ८० टक्के भाडे देणे बंधनकारक असणार आहे. कमी मागणीच्या काळात २५ टक्क्यांहून जास्त सूट देता येत नाही. मागणी जास्त असेल, तेव्हा जास्तीत जास्त १.५ रपच भाडे वाढवता येते.

चालकाने प्रवास रद्द केल्यास १०० रुपये दंड किंवा भाड्याच्या १० टक्के रक्कम कमी केली जाईल. ती रक्कम प्रवाशाच्या पाकिटात जमा करावी लागेल. त्याचबरोबर प्रवाशाने कोणतंही कारण न देता राईड रद्द केल्यास चालकाला ५० रुपये किंवा एकूण भाड्याच्या ५ टक्के जे कमी असेल ते मिळेल.

या नवीन धोरणानुसार अॅग्रीगेटर कंपन्यांसाठी पोलीस आणि चालकांचे प्रशिक्षण अनिवार्य असणार आहे. प्रत्येक वाहनासाठी रिअल-टाइम ट्रॅकिंग, आपत्कालीन बटण आणि तक्रार निवारण प्रणाली असणार आहे. तसेच चालक आणि प्रवाशांना विमा सरंक्षण उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.