मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी 14 मार्चपासून संपावर आहेत. या संपाचा अनेक विभागांना फटका बसत आहे, तर सर्वसामन्य जनतेलाही याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. आता संपकरी कर्मचाऱ्यांना चुचकारण्यासाठी राज्य सरकारने 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Latest News Update)

राज्यात सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान दिले जाते. मात्र केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मृत्यूनंतर सानुग्रह अनुदान किंवा पेन्शन यापैकी ज्याची निवड केली जाईल ते दिले जाते. 2018 सालापासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ही सवलत लागू आहे.

तिच सवलत राज्यात लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. कर्मचाऱ्याना सेवेत रुजू होताना मृत्यूनंतर कुटुंबियांना पेन्शन हवी की सानुग्रह अनुदान हवे याची निवड करावी लागणार आहे. त्याप्रमाणे मृत्यूनंतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी मृत्यूनंतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदानच दिले जात होते.

मात्र कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांना हे कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळत नव्हते. याआधी 10 लाखांचा सानुग्रह अनुदान मिळत होतं, यात आता बदल करण्यात आला आहे. नवीन पेन्शन धारकांना या योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.