Varsha Gaikwad On Dharavi Redevelopment Project:

धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावरून मुंबईतील राजकारण तापलं आहे. याचेच पडसाद आज नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातही उमटले. आमदार वर्षा गायकवाड यांनी मुंबईवर चर्चा सुरू असताना या प्रकल्पातील गैरव्यवहारांवर बोट ठेवत राज्यातील आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना लक्ष केलं. हा प्रकल्प म्हणजे संगनमताने केली जाणारी धारावीकरांची आणि मुंबईकरांचीही मेगालूट असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

पंतप्रधानांच्या मित्राला या प्रकल्पाची मलई खाता यावी, यासाठी आधी काढलेली निविदा प्रक्रिया सरकारने रद्दबातल केली. त्यानंतर नव्याने काढलेल्या निविदेतील अटी आणि शर्ती अदानींच्या सोयीने तयार करण्यात आल्या, असं गायकवाड म्हणाल्या. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

'सरकारी जमीन ही अदानींची जमीन'

वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, सध्या फक्त जमीनच नाही, तर कोणतीही सरकारी गोष्ट अदानींचीच आहे, या तोऱ्यात या सरकारचा कारभार सुरू आहे. या धोरणाला धारावीकरांनी विरोध केला आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही त्यांच्यासोबत उभे राहिलो, तर सरकारने आम्हाला विकासविरोधी ठरवलं आहे. (Latest Marathi News)

या प्रकल्पामुळे फक्त मोदानींचा विकास होणार असून धारावीकर भीकेला लागतील, असं त्या म्हणाल्या. इंग्रजांनी फक्त ‘तीन गुना लगान’ घेतला होता. पण हे मोदानी सरकार दस गुना लगान वसूल करत आहे, असा टोमणाही त्यांनी लगावला.

त्या म्हणाल्या, धारावीत १६० हेक्टर एवढं क्षेत्र निव्वळ विकासयोग्य क्षेत्र आहे. निविदेनुसार धारावीतील फक्त ५४,४६१ झोपडपट्टी धारकांचं आणि चाळीत व इमारतीत राहणाऱ्या ९,५२२ धारावीकरांचं पुनर्वसन होणार आहे. उर्वरीत १ लाख कुटुंबं देशोधडीला लागणार आहेत. या झोपडपट्टीधारकांना फक्त ३५० चौ.फुटांचं आणि चाळधारकांना ४०५ चौ. फुटांचं घर मिळणार आहे. मात्र धारावीची ओळख असलेले अनेक छोटे-मोठे उद्योग या पुनर्वसनामुळे कायमस्वरूपी बंद पडण्याची भीती आहे.

धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी लागणारं क्षेत्र फक्त २.६ कोटी चौरस फुट एवढंच आहे. याउलट अदानीला टीडीआरसह मिळणारं विक्रीयोग्य क्षेत्र १०.५ कोटी चौरस फुट म्हणजे चार पटींनी जास्त आहे. तर या प्रकल्पातून निर्माण होणारा प्रस्तावित टीडीआर हा धारावीच्या विकासयोग्य क्षेत्राच्या ६ ते ७ पटींनी जास्त आहे. ही खैरात अदानींवर का केली गेली, असा मुद्दाही गायकवाड यांनी उपस्थित केला.