सुशांत सावंत,मुंबई

Narayan Rane Latest News: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाच्या पाडकामाला सुरूवात झाली आहे. मुंबईत असलेल्या त्यांच्या अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायलयाने दिले होते. या आदेशाविरोधात राणे सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राणेंची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर आता अधीश बंगल्याच्या पाडकामाला सुरूवात झाली आहे. विशेष म्हणजे राणे यांनीच स्वतःहून हे अनधिकृत बांधकाम हटवायला सुरूवात केली आहे. (Mumbai Latest News)

केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते नारायण राणेंना सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा धक्का दिला होता. राणे यांच्या अधीश बंगल्याच्या अवैध बांधकाम प्रकरणावर २६ सप्टेंबर २०२२ ला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली होती. उच्च न्यायालयाने अधीश बंगल्यातील अवैध बांधकाम पाडण्याच्या दिलेल्या आदेशाला राणेंनी (Narayan Rane) सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने राणेंची याचिका फेटाळून लावली होती आणि तीन महिन्यांत अवैध बांधकाम पाडा असे आदेश दिले होते. त्यामुळे आता राणेंनी स्वतःहून अधीश बंगल्याचे बांधकाम पाडण्याचे काम सुरू केले आहे.

येत्या आठ ते दहा दिवसात हे अनधिकृत बांधकाम पूर्णपणे हटवले जाणार आहे. बंगल्यावर जो अनधिकृत भाग होता तो काढून नकाशाप्रमाणे नियमात बांधकाम ठेवले जाणार आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना त्यांच्या जुहू येथील अधिश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत हटवण्यास सांगितले होते. नारायण राणेंनी या नोटीशीविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, हायकोर्टाने ती फेटाळून लावली. त्यानंतर राणेंनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टानेही नारायण राणेंची याचिका फेटाळून लावली होती.

सुप्रीम कोर्टात काय घडलं होतं?

नारायण राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. संजय कौल आणि जस्टीस संजय कौल यांच्या खंडपीठासमोर २६ सप्टेंबर २०२२ ला सुनावणी पार पडली. राणेंच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. यावेळी राणेंच्या वकिलांनी एसएफआय वाढून देण्याची मागणी केली होती. खंडपीठाने राणेंची ही मागणी अमान्य केली होती. 'न्याय सर्वांसाठी समान आहे. घराचा एसएफआय वाढून घेण्यास तुम्हाला जर परवानगी दिली तर मुंबईतून अशा किती याचिका येतील आणि अशा प्रकार परवानगी दिल्यास मुंबईत किती अनधिकृत बांधकाम अधिकृत होतील. असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने राणेंची याचिका फेटाळून लावली होती.

Edited By - Akshay Baisane