Shiv sena Mla Disqualification Maharashtra

शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणाचा निकाल उद्या म्हणजेच बुधवारी दुपारी ४ वाजता लागणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांना बोलावून निकाल जाहीर करणार आहे. त्यामुळे कुणाचे आमदार अपात्र ठरणार? याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून आहे. अशातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांसोबत बोलताना एक मोठा दावा केला आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

त्यांच्या दाव्यामुळे आमदार अपात्रतेचा निकाल ठाकरे गटाच्या विरोधात जाऊ शकतो, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाल्या आहेत. विशेष बाब म्हणजे मुख्यमंत्री शिंदेंना हा दावा आताच केलेला नाही. जेव्हापासून त्यांनी भाजपसोबत हातमिळवणी केली, तेव्हापासूनच शिंदे वारंवार हा दावा करीत आहेत.

मुख्यमंत्री शिंदेंचा 'तो' दावा गेमचेंजर ठरणार?

आमदार अपात्रतेच्या निकालाआधीच बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत माध्यमांसोबत संवाद साधला. यावेळी शिंदे म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी झाली असून उद्या निकाल येईल. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असतं. सध्या आमच्याकडे बहुमत असून शिवसेना नाव आणि अधिकृत चिन्ह देखील आहे.

मेरीटप्रमाणे निकाल अपेक्षित आहे. आम्ही नियम मोडून कुठलंही काम केलेलं नाही. घटनाबाह्य काम आम्ही केलेलं नाही, कर नाही त्याला डर कशाला असं म्हणत आमदार अपात्रता प्रकरणाच आपलाच विजय होणार असल्याचं शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

विशेष बाब म्हणजे, जेव्हा निवडणूक आयोगात शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सुनावणी सुरू होती, त्यावेळी देखील मुख्यमंत्री शिंदेंनी बहुमताचा दावा केला होता. आताही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपल्याकडेच बहुमत असल्याचा दावा करीत आहेत.

ठाकरे की शिंदे, निकाल कुणाच्या बाजूने लागणार?

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुद्धा लोकशाहीत बहुमताला महत्व असतं. मी घटनेला आणि संविधानाला धरूनच काम करणार, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. सध्या मुख्यमंत्री शिंदेंना ४० आमदार आणि १३ खासदारांचा पाठिंबा आहे. त्यातुलनेत ठाकरेंकडे फक्त १६ आमदार आणि ५ खासदार आहे.

त्यामुळे विधीमंडळातील बहुतमाच्या आधारे जर राहुल नार्वेकर यांनी निकाल दिला, तर तो शिंदे गटाच्या बाजूने जाऊ शकतो, असं झाल्यास ठाकरे गटातील आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असेल. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाला पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाण्याची मुभा आहे.