मुंबई: पंजाब नॅशनल बँकेच्या (Punjab National Bank) घोटाळ्यातील (Scam) आरोपी आणि गीतांजली ग्रुपचे माजी उपाध्यक्ष विपुल चितलिया (Vipul Chitalia) यांना कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी चितलिया यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला आहे. मार्च 2018 मध्ये सीबीआयने अटक केल्यानंतर साडेचार वर्षांनी चितलियाला दिलासा मिळाला आहे. (PNB Bank Scam News)

हे देखील पाहा -

सीबीआयच्या आरोपांनुसार या घोटाळ्यात चितलिया हे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) साठी अर्ज करणाऱ्या दोन अधिकृत स्वाक्षरी करणाऱ्यांपैकी एक होते. LoU ही बँक गॅरंटी आहे, ज्या अंतर्गत बँक आपल्या ग्राहकांना परदेशातील बँकांमधून पैसे उभारण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. चोक्सी आणि काही PNB अधिकार्‍यांवर फसवणूक करून LOU मिळवून PNB ची 12,000 कोटी रुपयांहून अधिक फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. 4 डिसेंबर 2020 ला विशेष न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळल्यानंतर चितलियांचा हा तिसरा जामीन अर्ज होता. त्यांच्या वकिलाने सांगितले की सीबीआयने आपला तपास पूर्ण केला नाही आणि आरोप निश्चित करणे बाकी आहे.

काय आहे पीएनबी बॅंक घोटाळा

नीरव मोदी आणि त्याच्या कंपन्या परदेशातील कंपन्यांकडून हिरे घेत आणि या विक्रेत्यांना विदेशी चलनात मोबदला द्यावा लागत होता. या कच्चे हिरे विक्रेत्यांचे भारतीय बँकांच्या विदेश शाखांमध्ये खाती होती. पंजाब नॅशनल बँकेतून नीरव मोदी अनधिकृतरीत्या 'लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू)' मिळवून, बँकेच्या विदेश शाखेतून अल्पमुदतीचे कर्ज मिळवून विक्रेत्यांची रक्कम चुकती करीत असे. हे एलओयू म्हणजे कर्ज हवे असलेल्या व्यक्तीच्या योग्यतेची म्हणजे त्याने त्या बदल्यात उचललेल्या कर्जाची पंजाब नॅशनल बँकेने दिलेली हमीच होती.

बँकेच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्याकडून मन मानेल तसे हे पत्र मिळविले जाई. आणि त्या बदल्यात भारतीय बँकांच्या विदेश शाखेतून कर्ज उचल करून विक्रेत्यांना पैसे दिले जात असत. या अनधिकृत व्यवहारांची बँकेच्या केंद्रीकृत यंत्रणेत (सीबीएस) मध्ये नोंद केली जात नसे, त्याऐवजी बँकांत वापरात येणारी जागतिक वित्तीय व्यवहारासाठी सूचनेची सॉफ्टवेअर प्रणाली म्हणजेच 'स्विफ्ट'मध्ये त्याची नोंद केली जात असे. यामुळे बँकेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापन या व्यवहारांबाबत अनभिज्ञच होते. भारतीय बँकांच्या 30 विदेश शाखांना मिळून हा 11,400 कोटींचा गंडा घातला गेला आहे. तरी 'एलओयू' देणारी बँक म्हणून पंजाब नॅशनल बँकेवरच त्याचे दायीत्व येते.