मुंबई महापालिका भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा अड्डा बनलाय. लाचखोरी प्रकरणात अडकलेले भ्रष्ट अधिकारी अजूनही सेवेत कार्यरत आहेत. तर 68 जण चौकशीपूर्वीच निवृत्त झाले आहेत. प्रशासन या लाचखोरांना घरचा रस्ता कधी दाखवणार? बीएमसीचा मनमानी कारभार कधी सुधारणार? पाहूया एक खास रिपोर्ट

उघड्या मॅनहोलमुळे नागरीकाचा बळी, झाड कोसळून विद्यार्थ्याचा मृत्यू आणि रस्त्यांच्या दुरावस्थेवरुन मुंबई महापालिकेच्या कारभारावरुन टीका होत असतानाच प्रशासनाचा आणखी एक धक्कादायक कारनामा समोर आलाय. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मनपातील 112 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. मात्र तरीही या प्रकरणातील आरोपी कर्मचारी मोठ्या तोऱ्यात खुर्चींना चिकटून बसले आहेत.

यापेक्षा अजब आणि गजब म्हणजे ढिम्म प्रशासन आणि आपापसातल्या लागेबांध्यांमुळे चौकशीविनाच 68 जणांनी निवृत्ती घेतलीय. तर कोविड काळातील निलंबित कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा कारनामाही बीएमसीनं केलाय. 2005 पासूनची प्रकरणं अद्याप प्रलंबित आहेत. माहिती अधिकार कायदाअंतर्गंत ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची आकेडवारी पाहुयात.

भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांची आकडेवारी

33 उपअभियंते

13 सहाय्यक अभियंते

13 कनिष्ठ अभियंते

48 स्वच्छता कामगार

24 मजूर

6 मुकादम

6 शिपाई

लाचखोरी प्रकरणात कारवाई होऊनही खूर्ची न सोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर RTI कार्यकर्त्यांनी निशाणा साधलाय. महापालिकेच्या खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या निविदेमध्ये कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाल्याची बाब नुकतीच माहिती अधिकारात उघडकीस आलीये. आता लाच घेणारे अधिकारी एसीबीच्या कारवाईनंतरही खूर्ची सोडत नसतील तर अशा कर्मचाऱ्यांना कोणाचं अभय आहे? हा खरा सवाल आहे.

पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची हमी देणारे महायुती सरकार या लाचखोरांना घरचा रस्ता कधी दाखवणार? कारण राज्यात हजारो बेरोजगार उच्चशिक्षित आणि लायक विद्यार्थी नोकरीसाठी रांगेत उभे आहेत.