मयुरेश कडव, बदलापूर | साम टीव्ही

शहरातील अनधिकृत फेरीवाले, स्टेशन परिसरातील फळविक्रेत्यांवर नगरपरिषदेने केलेल्या धडक कारवाईमुळं सुरू झालेला मराठी-परप्रांतीय वाद आणि त्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावर राजकारण तापलेलं असतानाच, सत्ताधारी पक्ष भाजपच्या नगरसेवकानं स्टिंग ऑपरेशन केलंय. एकाच परप्रांतीय व्यक्तीच्या ११ हातगाड्या असल्याचं त्यात उघड झालं आहे. तर संपूर्ण शहरात जवळपास १००० अनधिकृत हातगाड्या असल्याच्या दाव्यानं राजकीय वर्तुळासह पालिका प्रशासनातही खळबळ उडाली आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून बदलापुरात फेरीवाल्यांचा मुद्दा पेटला आहे. स्टेशन परिसरातील फळविक्रेत्यांवर नगरपालिकेने धडक कारवाई केली आहे. तर बदलापूर-कल्याण राज्यमार्गावरील कात्रप परिसरातील मच्छिविक्रेत्यांवर बंदी घालण्यात आली होती. याशिवाय बदलापूर-पनवेल हायवेवरील अनधिकृत ठेल्यांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळं फेरीवाले, हातगाड्या आणि ठेल्यावर पदार्थ विक्री करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. दुसरीकडे या कारवाईवरून मराठी आणि परप्रांतीय असा वादही पेटला आहे.

नगरपरिषदेच्या अतिक्रमण विभागाने काही मराठी व्यावसायिकांवरही कारवाई केल्यानं संताप व्यक्त केला जात आहे. मराठी माणसांवरच कारवाई केली जात आहे, परप्रांतीय राजरोसपणे व्यवसाय करत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. तशा प्रतिक्रियाही उमटत आहेत. हे सगळं कुणाच्या आशीर्वादानं सुरू आहे, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. तर अलीकडेच आठवडी बाजार बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधातही जुन्या पालिका कार्यालयासमोरील रस्त्यावर उपोषणाचं हत्यार उपसण्यात आलं होतं. विरोधी पक्षांकडून आणि काही संघटनांकडून सत्ताधारी पक्ष भाजपसह मित्रपक्षांवर टीका करण्यात येत आहे. तर सत्ताधारी पक्षाकडूनही विरोधी पक्ष शिंदेसेनेवर पलटवार केला जात आहे. पण यांच्या राजकीय वादात सर्वसामान्यांचे प्रश्न बाजूलाच राहत असल्याची प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत.

स्थानिक मराठी व्यावसायिकांना परवाने द्या; संभाजी शिंदेंची मागणी

बदलापूर नगरपरिषदेने अनधिकृत फेरीवाल्यांवर केलेल्या कारवाईवर सत्ताधारी पक्ष भाजपचे नगरसेवक संभाजी शिंदे यांनीच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शहरात एकाच व्यक्तीच्या नावावर तब्बल ११ अनधिकृत हातगाड्या सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच शहरात १००० अनधिकृत हातगाड्या असून, परराज्यातून आलेल्या लोकांकडून हे 'नेटवर्क' चालवलं जात असून, जप्त केलेल्या गाड्या पालिका अधिकारी पैसे घेऊन सोडून देतात, असा आरोपही शिंदेंनी केला आहे. या अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कठोर कारवाई करून स्थानिक मराठी व्यावसायिकांना नियमानुसार परवाने द्यावेत, अशी मागणी करत त्यांनी मराठी व्यावसायिकांना परवान्यासाठी मदत करण्याचे आश्वासनही दिलं आहे.