नवी दिल्ली, ता. १५ जुलै २०२६ : महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना ही देशाच्या दृष्टीने महत्वाची असलेली विधेयकं संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात पारित होतील, असा विश्वास ‘एनडीए’तील मुख्य घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी खासदार संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, ओमराजे निंबाळकर, नागेश पाटील आष्टीकर उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, लोकसभेच्या मतदार संघांची लोकसंख्या २० ते २५ लाखांच्या घरात गेली आहे. प्रचंड मोठ्या मतदार संघांमध्ये विकास काम पोहोचवणे कठिण आहे. त्यामुळे मतदार संघाची पुनर्रचना होणे आवश्यक आहे असे ते म्हणाले. यामुळे मतदार संघांमधील जनतेला न्याय मिळेल. ते पुढे म्हणाले की, संसदेत महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याची आजवर फक्त चर्चा होती, मात्र हे विधेयक आणण्याचे धाडस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवले.

मागील अधिवेशनात विरोधी पक्षांमुळे महिला आरक्षण विधेयक फेटाळले गेले होते. विरोधी पक्षांना पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत याची किंमत मोजावी लागली. आता त्यांना उपरती झाली असेल, सद्बुद्धी आली असेल तर चांगली बाब आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. महिला आरक्षणामुळे महिलांना न्याय मिळेल, त्यामुळे सर्वांनी या विधेयकासाठी एकत्र यावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी विरोधकांना केले.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की खासदारांच्या मतदार संघातील सिंचनाचे प्रश्न, मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, रेल्वे आणि रस्ते, पंतप्रधान आवास योजना, नगरविकास विभागाचे प्रश्न, ग्रामविकास, विकसित भारत जीराम जी अशा विकासाशी संबधित विविध विषयावर गृहमंत्री अमित शाहांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली. येत्या कॅबिनेटमध्ये हे प्रस्ताव सादर केले जातील, अशी ग्वाही गृहमंत्री शाहा यांनी दिली. तसेच गृहमंत्री शाहा यांनी या सर्व खासदारांच्या समन्वयाची जबाबदारी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यावर सोपवल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

शिवसेनेसोबत दोन तृतीयांश बहुमताने आलेल्या खासदारांबाबतची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून लोकसभा अध्यक्षांकडे आवश्यक कार्यवाही सुरु आहे. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असते आणि लोकसभा अध्यक्ष योग्य निर्णय घेतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

मोदी सरकारच्या कामगिरीचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, ८० कोटी नागरिकांना मोफत धान्य, ३२ कोटी नागरिकांना गरिबीरेषेच्या वर आणण्याचे काम, तसेच महाराष्ट्राला यूपीएच्या दहा वर्षांत मिळालेल्या दोन लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत मोदी सरकारने १२ लाख कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. 'नेशन फर्स्ट' ही मोदी सरकारची भूमिका असून विरोधकांचे धोरण 'करप्शन फर्स्ट' असल्याची टीका त्यांनी केली.

राम मंदिराच्या मुद्द्यावर बोलताना शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता टीका केली. रामभक्तांचा अवमान करणारेच आज रामरक्षा म्हणत आहेत. ज्यांना स्वतःचा पक्ष सांभाळता आला नाही, ते आज रामरक्षेच्या नावाने राजकारण करत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. हनुमान चालीसा म्हणणाऱ्यांना तुरुंगात टाकणारेच आज धार्मिकतेचा आव आणत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांशी गद्दारी कोणी केली, हिंदुत्वाशी बेईमानी कोणी केली आणि महाराष्ट्राच्या जनतेशी विश्वासघात कोणी केला, हे जनतेने पाहिले आहे. शिवसेनेवर टीका करणाऱ्यांचा राजकीय खड्डा दिवसेंदिवस अधिक खोल होत असून महाराष्ट्राची जनता विकासाच्या बाजूने उभी राहत आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. आम्ही वाढविण्याची भाषा करतो, तर विरोधक तुडविण्याची भाषा करतात, असेही ते म्हणाले. पन्नास हजार रुपयांच्या अटीतील अडथळे दूर करण्यात आले आहेत. "सरकारच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचा आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जे काही करावे लागेल ते आम्ही करू," अशी ग्वाही त्यांनी दिली.