Mahila Aarkashan Parliment News : लोकसभा आणि विधानसभेत महिला आरक्षण लागू करण्याच्या प्रक्रियेला केंद्र सरकारने गती देण्याचा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. याबाबत सोमवारी संसदेच्या दालनात सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांच्या काही खासदारांशी चर्चा झाली असून हा कायदा लागू करण्याबाबत सहमत असल्याचे पाहायला मिळाले. महिलांना लोकसभा व विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेण्याचा विचार केंद्र सरकारच्या स्तरावर सुरू आहे. या प्रस्तावामुळे नव्या जनगणना आणि मतदारसंघ फेररचना या दोन्ही अटी टाळून महिला आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.

सध्या लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे १४.९४ टक्के इतके आहे. आराखड्यानुसार, लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवली जाणार आहे. त्यापैकी २७३ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील. त्यामुळे तिसरा लोकसभा मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव होईल. त्यातून लोकसभेमध्ये महिला खासदारांचे प्रतिनिधित्व वाढेल तसेच, या कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी देखील होऊ शकेल, असे केंद्र सरकारच्या वतीने विरोधी पक्षाच्या खासदारांना सोमवारी झालेल्या बैठकीमध्ये सांगण्यात आले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विद्यमान कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक मांडले जाऊ शकते. हे विधेयक मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर पहिल्यांदा राज्यसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.

लोकसभा, राज्यांतील विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेत ‘नारी शक्ती वंदन अभिनियम’ या कायद्यानुसार ३३ टक्के महिला आरक्षणाची तरतूद आहे. या आरक्षणात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखीव जागांचाही समावेश आहे. हे आरक्षण १५ वर्षांसाठी लागू राहणार असून, संसदेला त्याचा कालावधी वाढवण्याचा अधिकार आहे. तसेच फेररचनेत आरक्षित जागांची फेरबदल करण्याचीही तरतूद आहे.

हा कायदा २०२३ मध्ये मंजूर झाला असला तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. भाजपकडे आवश्यक बहुमत नसल्यामुळे या विधेयकासाठी सर्वपक्षीय सहमती महत्त्वाची ठरणार आहे. सध्या लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे १४.९४ टक्के इतके असून हा कायदा महिलांच्या राजकीय सहभागात वाढ करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. दरम्यान आता काय निर्णय घेतला जाणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.