Maratha Reservation Meeting On Manoj jarange patil:

मराठा आरक्षणासंदर्भात झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी सरकाराला इशारा दिला. या बैठकीत जरांगे पाटील आक्रमक झालेले दिसले.आपण शिंदेसाहेब तुमच्या शब्दामुळे तुम्हाला ७ महिने दिले, आता २० जानेवारी नंतर थांबणार नसल्याचा इशारा दिला. (Latest News)

मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) मुख्यमंत्री (Chief Minister) एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृहात बैठक झाली आहे. या बैठकीला मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange-Patil) यांनी ऑनलाइन उपस्थिती लावली होती. ठरलेल्या मुद्द्यांची चर्चा झाली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दावर उपोषण मागे घेतले. जरांगे पाटील तुमचे आंदोलन हे ८० टक्के यशस्वी झाले आहे. तुम्ही आपण याविषयी सकारात्मक राहू, असं आवाहन आमदार बच्चू कडू (Bacchu kadu) यांनी केलं. त्यावर बोलताना जरांगे म्हणाले की, मी जर सकारात्मक राहिलो नसतो तर शिंदे साहेबांना ७ महिने दिले नसते. गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी तर आपल्याला २० तारखेचा वायदा दिला होता, त्यामुळे सरकारनेदेखील नकारात्मक राहू नये, असं जरांगे पाटील यावेळी म्हणाले.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

नेमका कोणता पुरवा हवा

मराठावाड्यातील प्रत्येक मराठा हा कुणबी आहे. हे सरकारी गॅझेट सांगतं. हैद्राबादच्या गॅझेटनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा समाज शुन्य प्रमाणात आहे. संपूर्ण समाज हा कुणबी आहेत, आता मराठवाड्यात सर्व मराठे आहेत, मग कुणबी गेले कुठे असा सवाल जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला. सरकारला नोंदी शोधण्यासाठी आपण ४० दिवसांचा वेळ दिला. नोंदणी शोधल्यानंतर त्याचा अहवाल करण्यास आपण वेळ दिला होता. ५४ लाख नोंदणी सापडल्यानंतर २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला. तरीही अधिवेशनात कायदा पारित झाला नाही. यामुळे मराठा आणि कुणबी एकच आहेत हे जाणून घेण्यासाठी नेमका कोणता पुरवा हे कळत नाही.

मग कसा न्याय मिळेल

या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या कामावर नाराजी व्यक्त केली. सरकारच्या कामावर असमाधानी असल्याचं जरांगे म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत यावेळी जरांगेंनी अधिकाऱ्यांच्या कामाचा पाढा वाचला. त्र्यंबकेश्वर ते काळाराम मंदिरपर्यंतचे पुरावे आहेत. राजस्थानचे भाट समजाकडे असलेल्या नोंदींचे पुरावे घ्या. यांच्याकडे हजारो वर्षांच्या नोंदी आहेत.

शाळेवरील दाखल्यावर नोंदी असलेल्या पुरावे म्हणून घ्या. पण या दाखल्याचे पुरावे ग्राह थरले जात नाही. ३३३४ च्या नमुन्यानुसार कोणतीच तपासणी झाली नाही. संभाजीनगरमध्ये कोणत्याच प्रकारची तपासणी झाली नाहीये. पीक पाहणी अहवाल घेतला परंतु ३३३४ नुसार तपासणी केली नाही. एकट्या बीड जिल्ह्यात १७ हजार पेक्षा जास्त नोंदी आहेत. लातूरमध्ये फक्त ९०४ गावांपैकी फक्त ३३ गावांमध्ये तपासणी केलीय. धाराशीवमध्ये १२०० गावे आहेत, तेथील फक्त ६०० गावामध्ये तपासणी झाली. तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १३५२ गावे आहेत, त्यात एकाही गावात तपासणी केलेली नाही.

जालन्यात ९५८ पैकी फक्त ९ गावांमधील नोंदणींची तपासणी झाली. हिंगोलीत ७११ पैकी ७८ तपासणी झाली. नांदेड - १५४७ पैकी ५० नोंदणींची तपासणी झाली. परभणीत ८४८ पैकी १२५ नोंदणी तपासल्याचं काम झाले आहे.यानुसार या कामांची आपण टक्केवारी काढली तर अधिकाऱ्यांनी फक्त ८ टक्के काम केलं आहे. मग मराठ्यांना न्याय कसा मिळेल. मग तुम्ही समिती नेमली कितीही मरमर केली तरी न्याय मिळणार नाही कारण अधिकारी काम करतच नाहीत. ते तुम्हाला रेकॉर्डच देत नाही. नांदेडमधील ६४ पैकी ६१ गावे मराठ्यांची आहेत. खालचे अधिकारी काम करत नसल्याने शिंदे समिती योग्य अहवाल देऊ शकत नसल्याचं मनोज जरांगे म्हणालेत.