शिवसेनेसंदर्भातील पक्ष आणि चिन्हा संदर्भातील निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रतेसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला ठाकरे गटाकडून शिवसेनेकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. त्यावर शिंदे गटाकडून युक्तीवाद केला जातोय. पक्ष आणि पक्ष चिन्हाच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना तटस्थ चिन्हे का दिली नाहीत,असा सवाल केलाय.

शिंदे गटाला विद्यमान शिवसेना हे नाव आणि चिन्ह वापरण्याचा लाभ देण्याऐवजी, निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना तटस्थ चिन्हे का दिली नाहीत, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. "दोघांनीही बाळासाहेबांच्या नव्हे, तर स्वतःच्या बळावर लढावे," अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती बागची यांनी केली.

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे अंतिम सुनावणी सुरूय. दुसऱ्या दिवशी शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी आयोगाच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सुनावणीत कोर्टाकडून निवडणूक आयोगानं एकनाथ शिंदे यांना पक्ष आणि चिन्ह देताना कोणते निकष वापरले असा सवाल विचारण्यात आला.

अंतरिम चिन्ह' हाच अंतिम उपाय असू शकत नाही का, असेही कोर्टानं म्हटल होतं. ती दोन तात्पुरती चिन्हे कायमस्वरूपी म्हणून चालू ठेवता आली असती का? निवडणूक आयोगाचे (ECI) तसे मत नव्हते.

काल झालेल्या सुनावणीत काय झालं?

शिवसेनेची संघटनात्मक रचना प्रामुख्याने नामनिर्देशित सदस्यांनी बनलेली होती. ती पक्ष किंवा कार्यकर्त्यांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब नव्हती. कार्यकर्त्यांची संख्या इतकी मोठी होती की त्यातील प्रत्येक सदस्याला आयोगासमोर हजर करणे शक्य नव्हते. निवडून आलेले प्रतिनिधी विभागले गेले होते आणि काहींना अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे तिन्ही निकषांच्या काही मर्यादा होत्या, असा दावा यांनी केला.

त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी थेट राखीव चिन्हाबाबत भाष्य केले. जर तिन्ही निकषांना मर्यादा असतील तर आणखी एक पर्याय उपलब्ध होता. कोणत्याही एका गटाला राखीव चिन्हाचा लाभ देण्याची गरज नव्हती. दोन्ही गटांना वेगवेगळी चिन्हे निवडण्याचे आणि बाळासाहेबांच्या ताकदीवर नव्हे, तर स्वतःच्या ताकदीवर निवडणूक लढवण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकले असते, असे परखड मत न्यायमूर्ती बागची यांनी सुनावणीवेळी व्यक्त केले होते.