निवडणूक आयोग एखाद्या दिवाणी न्यायालयासारख्या पक्षांतर्गत निवडणुका वैध की अवैध हे ठरवत नाही. आयोग निर्णय घेताना पक्षाची घटना, संघटनेची रचना आणि विधिमंडळ पक्ष (आमदार-खासदार) या ३ मुख्य चाचण्या वापरतो. केवळ कागदावर एखादी घटना अस्तित्वात आहे म्हणून आयोगाला संघटनेच्या प्रत्यक्ष रचनेकडे पाहण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही.
निवडणूक आयोग पक्षाच्या घटनेत सुधारणा काय असावी हे ठरवत नव्हता, तर पक्षातील पदरचना ही कार्यकर्त्यांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करते की नाही हे तपासत होता. जर पक्षात कोणत्याही निवडणुका न होता केवळ तात्पुरत्या (अॅड-हॉक) आणि मर्जीतील नियुक्त्या केल्या जात असतील, तर ती रचना कार्यकर्त्यांची खरी इच्छा दर्शवत नाही.
कोर्टाने सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे पाहिले पाहिजेत. मूळ मुद्दा असा आहे की, ठाकरे गटाने ज्या पक्षघटनेवर दावा केला आहे, ती निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृतच नव्हती. आयोगाशी झालेल्या दीर्घ पत्रव्यवहारानंतर १९९९ ची सुधारित घटना अस्तित्वात आली आणि म्हणूनच निवडणूक आयोगाने निर्णय देताना त्याच अधिकृत घटनेचा आधार घेतला.
कौल: आम्ही केवळ विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्याच्या कारणावरून निवडणूक आयोगाकडे गेलो, हे चुकीचे आहे. आमचे म्हणणे कधीच तसे नव्हते. या सर्व घटनांवरून हे दिसून येते की, विधिमंडळ पक्षातील फुटीच्या पलीकडे जाऊन या सर्व बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्याचे पडसाद राजकीय पक्षापर्यंत पोहोचू शकतात. संपूर्ण राजकीय पक्षाचा विचार केला पाहिजे आणि आमचे म्हणणे तेच आहे.
कौल: सुभाष देसाई यांनी कोणत्याही क्षणी असे म्हटले नाही की विधिमंडळातील बहुमताच्या चाचणीचा विचार केला जाऊ शकत नाही. जे काही म्हटले गेले, ते कोणत्या संदर्भात म्हटले गेले होते हे आपण पाहिले पाहिजे.
कौल: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने असे काहीतरी केले आहे जे यापूर्वी कधीही ऐकले नाही, असा आभास निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. कलम ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगाकडे विस्तृत आणि पूर्ण अधिकार आहेत. पक्षघटनेत अंतर्गत लोकशाहीवादी रचना असायला हवी, जिथे लोकांची निवड केली जाते आणि तात्पुरत्या/अॅड-हॉक नियुक्त्यांना विरोध केला गेला पाहिजे, असे निवडणूक आयोग म्हणूच शकत नाही, असे म्हटले जाऊ शकत नाही. निवडणूक आयोग एका अज्ञात प्रवासाला निघाला आहे आणि त्याला तसे करण्याचे अधिकारक्षेत्रच नाही, असे न्यायालयाला सांगितले जात आहे.
१९९९ मध्ये तयार करण्यात आलेली पक्षाची मूळ घटना ही लोकशाही मूल्यांवर आधारित होती. परंतु, बाळासाहेबांच्या निधनानंतर पक्षघटनेत पक्षांतर्गत निवडणुका न घेता सर्व अधिकार एकाच व्यक्तीकडे केंद्रित होतील अशा प्रकारे बदल करण्यात आल्याचे नीरज किशन कौल यांनी सांगितले.
ठाकरे गटाचा 'पक्षप्रमुख' हे पद २०१८ मध्ये अस्तित्वात आले हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे. शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर (२०१२) त्यांच्या आदराप्रीत्यर्थ 'शिवसेनाप्रमुख' हे पद गोठवण्यात आले (फ्रोझेन) आणि २०१३ मध्ये 'पक्षप्रमुख' हे नवीन पद तयार करण्यात आल्याचा युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी केला.
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी १० व्या अनुसूची (पक्षंतरबंदी कायदा) अंतर्गत शिवसेना (शिंदे गट) आमदारांना अपात्र ठरवण्यास दिलेल्या नकाराविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने दाखल केलेल्या २०२४ च्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
खंडपीठ:
सरन्यायाधीश (CJI): न्यायमूर्ती सूर्यकांत
न्यायमूर्ती: न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय: एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देणाऱ्या आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरही यासोबतच सुनावणी घेतली जात आहे.
घटनेची १० वी अनुसूची: ठाकरे गटाने (UBT) न्यायालयात असा युक्तिवाद केला आहे की, पक्षांतरबंदी कायद्याचा आत्मा राखण्यासाठी आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी १० व्या अनुसूचीतील तरतुदींचा अर्थ योग्य प्रकारे लावणे अत्यंत आवश्यक आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.