पुणे : पुण्यातील स्वारगेट बस डेपोत अत्याचार झालेल्या तरुणीचं चारित्र्यावर बोट ठेवणाऱ्या तसेच खोट्या आणि असंवेदनशील वक्तव्यांवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी तिच्या वकिलांनी केलेला प्रतिबंधात्मक आदेशाचा अर्ज कोर्टाने फेटाळला आहे. भारतीय कायद्यांनुसार जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात आदेश काढण्याचे विशेष अधिकार राज्य सरकारने दिले आहेत, असे सांगत न्यायदंडाधिकारी टी.एस.गायगोले यांनी आज हा अर्ज फेटाळला.

स्वारगेट डेपोत शिवशाही बसमध्ये आरोपी दत्तात्रेय गाडे (वय ३६) याने एका २६ वर्षीय तरुणीवर अत्याचार केल्याची घटना २५ फेब्रुवारी रोजी घडली होती. या प्रकरणी स्वारगेट पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, आरोपी दत्तात्रेय गाडेला कोर्टाने १२ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. अत्याचाराची घटना उघडकीस आल्यानंतर काही राजकारणी, पोलीस अधिकारी यांच्याकडून तरुणीच्या चारित्र्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी विधानं, वक्तव्य करण्यात आली होती. त्यामुळे तरुणीच्या चारित्र्यावर बोट ठेवणाऱ्या किंवा अपमानजनक, असंवेदनशील आणि दिशाभूल करणाऱ्या वक्तव्यांवर बंदी घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश कोर्टाने द्यावा, असा अर्ज तरुणीचे वकील ॲड. असीम सरोदे यांनी केला होता.

प्रतिबंधात्मक आदेशाचे अधिकार नाहीत

ॲड. सरोदे यांनी केलेल्या अर्जावर नुकतीच सुनावणी झाली होती. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ नुसार, उपद्रव किंवा संभाव्य धोक्याच्या अथवा तातडीच्या प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना आदेश काढण्याचे विशेष अधिकार दिले आहेत. या न्यायालयाला असे अधिकार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे उदाहरण या प्रकरणी लागू होत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने तरुणीच्या वकिलांचा अर्ज फेटाळला.

तरुणीच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याचे व तिचे चारित्र्यहनन करणारी वक्तव्ये रोखण्यासाठी मनाई आदेश देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. त्यामुळे या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल करण्यात आला आहे, असं असीम सरोदे यांनी सांगितलं आहे.