2026 च्या अखेरीस 8000 नवीन बस महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या एसटी ताफ्यात दाखल होतील अशा पद्धतीने सध्या सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया तातडीने गतिमान करा. यामध्ये कोणतीही दिरंगाई सहन केली जाणार नाही. नाहीतर संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला. यावेळी ते एसटी महामंडळाच्या सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय निधीच्या आढावा बैठकीत बोलत होते.

मंत्री सरनाईक यांनी एसटीच्या विविध विभागांकडून सुरू असलेल्या धीम्या गतीने सुरू असलेल्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. सरनाईक म्हणाले की, सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात एसटी शासनाने 2460 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र आर्थिक वर्षे संपण्यासाठी फक्त 3 महीने शिल्लक असताना त्याच्यापैकी सुमारे 1600 कोटी रुपये खर्च न झाल्यास ते परत जातील आणि ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.

हा निधी सर्वसामान्य जनतेच्या करातून आलेला असून तो प्रवाशांच्या मूलभूत सुविधा नवीन बसेस खरेदी, बसस्थानकाची उभारणी, दुरुस्ती आणि नूतनीकरण यासाठी वापरणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले. पण बसेस खरेदी आणि बसस्थानकांच्या कामांच्या निविदा प्रक्रिया गेल्या नऊ महिन्यांपासून रखडल्यामुळे निधी खर्च होऊ शकलेला नाही, याला संबंधित विभागांचे अकार्यक्षम अधिकारी जबाबदार असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला.

आता उरलेल्या तीन महिन्यांत जास्तीत जास्त निधी खर्च करून प्रवाशांसाठी सोयी सुविधाना सर्वोच्च प्राधान्य देत एसटीचे आधुकीकरण वेगाने केले जाणार असून त्यासाठी प्रशासनाने जबाबदारीने काम करावे असे त्यांनी नमूद केले.