वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पंढरपूर तीर्थक्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या शिखर समितीच्या बैठकीत 4150.46 कोटी रुपयांच्या सर्वसमावेशक आराखड्यास आज मान्यता देण्यात आली. विशेष म्हणजे ही सर्व विकासकामे येत्या 30 महिन्यात पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. मंत्रालयात झालेल्या या महत्वपूर्ण बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, ग्रामविकास मंत्री तथा सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार समाधान अवताडे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पुढील 50 वर्षांचे नियोजन

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पंढरपूर हे केवळ धार्मिक केंद्र नसून महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव आहे. दरवर्षी आषाढी-कार्तिकी वारीसाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या लक्षात घेता, पुढील ५० वर्षांच्या गरजोंचा विचार करून हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. भाविकांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या समृद्ध अनुभव मिळावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

असा असेल ४१५० कोटींचा विकास आराखडा

सोलापूर जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी बैठकीत सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार गर्दी व्यवस्थापनासाठी कॉरिडॉर उभारणी, पुरातन मंदिर व मठांचे जतन-संवर्धन, बाधितांना व्यावसायिक संधी आणि वारकऱ्यांसाठी समग्र सुविधा विकास यासाठी 735.80 कोटी रुपयांचा आराखडा मांडण्यात आला. तसेच नगर प्रदक्षिणा मार्ग विकास, नदी घाट सुशोभीकरण, वाहनतळ व व्यापारी संकुल, शहर सुशोभीकरण, रस्ते व पूल आणि पालखी तळांच्या विकासासाठी 1387.91 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला.

याशिवाय भूसंपादन व पुनर्वसन खर्च, बाधित इमारतींचा मोबदला आदींसाठी 2026.75 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. असा एकूण 4150.46 कोटी रुपयांच्या या सर्वसमावेशक आराखड्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आजच्या शिखर समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.