अनेक दिवसांपासून ओबीसी समाजासाठी उपसमितीची स्थापना करावी असा प्रस्ताव देण्यात आला होता. २-३ कॅबिनेटमध्येही हा प्रस्ताव आला परंतु ३ सप्टेंबरला झालेल्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उपसमिती गठित करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरनंतर राज्यातील ओबीसी समाज आक्रमक झालाय. राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलनं सुरू कऱण्यात आली होती. छगन भुजबळ, बबनराव तायवाडे, हाके, परिनय फुके यांच्यासह अनेक ओबीसी नेत्यांकडून याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी सरकारकडून पावले उचलण्यात आली आहेत. त्याचाच भाग म्हणून उपसिमिती तयार करण्यात आलीय. या समितीत महायुती सरकारमधील प्रत्येक पक्षातील २ सदस्य असणार आहेत. ओबीसी समाजाची उपसमिती नेमकं काय काम करणार हे जाणून घेऊ.

उपसमितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे

१) इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी असलेल्या राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे परिक्षण करणे. त्यासंदर्भात उपाययोजना सुचवणे.

२) इतर मागासवर्गीय समाजासाठी घोषित केलेल्या योजना तसेच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ यांच्यामार्फत इतर मागासवर्गीय समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे. ते संनियंत्रण करणे.

३) राज्य शासनाने आपल्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये व पदांवर (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सांविधिक आणि निमसरकारी संस्था यातील नेमणुका धरून) इतर मागासवर्गीयांना योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी उपाययोजना करणे.

४) इतर मागासवर्गीय समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींवर विचारविनिमय करणे.

५) इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणविषयक प्रशासकीय व वैधानिक कामकाजाचा समन्वय ठेवणे.

६) या संदर्भातील न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमधील शासनाच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी नेमलेल्या समुपदेशींशी समन्वय ठेवणे, विशेष समुपदेशींना सूचना देणे.

७) मा. न्यायालयाने पारीत केलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबतची कार्यपद्धती ठरविणे.

८) इतर मागासवर्गीय समाजातील आंदोलक व त्यांचे शिष्टमंडळाशी चर्चा करणे.